दोषी खनन माफिया पर डेढ़ करोड़ से अधिक जुर्माना लगाने की तैयारी

जनपद में अवैध खनन निकासी का धंधा कोई नया नहीं है। इस धंधे में खनन माफिया से लेकर नेता तक शामिल हैं। इनकी मदद से ही खनन पट्टाधारक राजनीतिक दबाव बनाकर खनन का पट्टा हासिल करते हैं। फिर वे मानक से कहीं ज्यादा खनन कर करोड़ों रुपये के बारे न्यारे बरसों से करते आ रहे हैं। सफेदपोशों और अफसरों की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। लंबे अरसे से चल रहे अवैध खनन के खेल को अमर उजाला ने जनवरी में प्रमुखता से प्रकाशित किया। उसके बाद बीसलपुर विधायक रामसरन वर्मा ने इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेते हुए खनन माफिया के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मामले को मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंचा दिया। अब पिछले तीन दिन में इस मामले की कार्रवाई में अचानक तेजी आ गई। अब इसमें कई बड़ों पर कार्रवाई होना भी तय माना जा रहा है। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। प्रशासन ने इस मामले में अहम कदम उठाते हुए शाहजहांपुर में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन और भाजपा नेता डीपीएस राठौर समेत तीन खनन पट्टाधारकों पर एफआईआर दर्ज करा दी।
उधर, सीएम दफ्तर के हरकत में आने के बाद खनन निकासी की शासन स्तर पर भी जांच होनी है। सदर क्षेत्र के मीरपुर में देवहा नदी के समीप खनन का पट्टा लेने वाले ठेकेदार अनिल अग्रवाल द्वारा मानक से कहीं अधिक खनन करने पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार अब जिला प्रशासन ने ठेकेदार अग्रवाल पर रॉयल्टी की दर से पांच गुना अधिक यानी करीब डेढ़ करोड़ रुपये जुर्माना लगाकर वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। जुर्माना एक से दो दिन के अंदर लगाया जा सकता है। इसके अलावा खनन निकासी करने वाले अन्य माफिया या उनके गुर्गों पर भी बड़ी कार्रवाई के संकेत प्रशासन ने दिए हैं।
शासन से निर्धारित मानक से अधिक खनन मामले में कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जो भी नियम विरुद्ध खनन करेगा, उस पर शासन के नियमों के तहत कठोर कार्रवाई होगी। शहर में देवहा नदी में नियमों की अवहेलना कर निर्धारित सीमा से अधिक खनन करने वाले ठेकेदार पर रॉयल्टी दर का पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। -वैभव श्रीवास्तव, डीएम