अमरिया ब्लॉक में ग्राम समाज की हजारों एकड़ जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराकर प्रशासन ने इस जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। शासन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई केबिनेट की बैठक में इसको औद्योगिक हब के रूप में स्वीकार कर उप्र स्टेट इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन को सौंपने का निर्णय लिया गया। जिले में औद्योगिक हब बनने से जहां उद्योग की स्थापना एवं जिले के विकास का रास्ता साफ हो गया है, वहीं अमरिया एवं मझोला क्षेत्र के जमीनों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। वहीं, औद्योगिक हब को स्वीकृति मिलने से सबसे बड़ा लाभ राजस्व प्रशासन को हुआ है। ग्राम समाज की जमीन को उप्र स्टेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित करने के बदले जिले को राजस्व के रूप में 1.15 अरब रुपये प्राप्त होंगे। इस बाबत प्रमुख सचिव ओपी पाठक का आदेश जिले को प्राप्त हो गया है। इस आदेश के अनुसार कॉर्पोरेशन से मिलने वाली धनराशि पांच किस्तों में दी जाएगी।
बनेगी हरित पट्टी
प्रशासन की पहल पर कॉर्पोरेशन ने इसका ले आउट बनाना शुरू कर दिया है, ताकि मानक के अनुसार हरित पट्टी चिन्ह्ति कर उस पर पौधरोपण कराया जा सकेगा।
गरीब को मिलेंगे पट्टे
औद्योगिक हब को दी गई जमीन पर कुछ गरीब भी काबिज हैं। इनकी जांच कर पात्र गरीबों को ग्राम समाज की किसी दूसरी जमीन पर पट्टा दिलाया जाएगा।
भरापचपेड़ा की जमीन के हस्तातंरण से जिले को 1.15 अरब का राजस्व प्राप्त होगा। इस बाबत प्रमुख सचिव का पत्र प्राप्त हो गया है। ले आउट बनने के बाद पौधरोपण कराया जाएगा।
आलोक सिंह, एडीएम