पीलीभीत। सरकार ने पहली बार राइस मिलर्स को तय समय में चावल देने पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। अगर कोई राइस मिलर केंद्र से धान मिल में पहुंचने पर 15 दिन के भीतर चावल बनाकर देता है तो उसे प्रोत्साहन राशि स्वरूप 35 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे।
धान खरीद को लेकर शासन की ओर से इस बार जारी दिशा निर्देश में चावल की शत प्रतिशत आपूर्ति के लिए भी अहम कदम उठाया गया है। अन्य वर्षों की तुलना में इस बार केंद्र से धान की आपूर्ति करने के बाद चावल को तय समय सीमा में सरकार को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन राशि देने का निश्चय लिया गया है।
धान क्रय नीति में इस बार राइस मिलर्स के लिए जारी निर्देशों में कहा गया है कि जो राइस मिल क्रय केंद्र से धान पहुंचने पर 15 दिन के भीतर चावल की आपूर्ति करेगी उसे 35 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यही नहीं 16 से 25 दिनों के बीच में चावल देने पर 30 रुपये प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। इससे स्पष्ट है कि शासन इस बार खरीदे गए धान से तय समय में ही पूरा चावल राइस मिल से लेगी। शासन के इस निर्णय की डिप्टी आरएमओ ने सभी राइस मिलर्स को जानकारी दे दी है। अब देखना यह है कि शासन का यह फार्मूला काम आएगा कि नहीं।
ई-उपार्जन पर सत्यापित हुई इस बार राइस मिल
जिले में इस बार स्थानीय स्तर पर राइस मिलों को नहीं लिया गया है। पारदर्शिता लाने के लिए शासन ने इस बार राइस मिलों का संबद्धीकरण ई उपार्जन से किया है। अब तक कुल 88 राइस मिलों में से 71 का सत्यापन ई-उपार्जन के माध्यम से किया जा चुका है। राइस मिलों के संबद्धीकरण की कार्यवाही मुख्यालय स्तर से प्रक्रिया में है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान क्रय सत्र में राइस मिलों का क्रय केंद्रों से संबद्धीकरण आटोमेटेड सिस्टम के माध्यम से खाद्य आयुक्त कार्यालय से किया जाएगा।
राइस मिलर्स को इस बार तय समय में क्रय केंद्र से धान लेने के बाद चावल देने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। ताकि समय पर चावल शासन को दिया जा सके। संबंधित मानकों की जानकारी भी सभी को दी जा चुकी है। - विजय कुमार, डिप्टी आरएमओ