सर्वे कंपनी ने पालिका को लगाया 37 लाख का चूना

पालिका प्रशासन द्वारा वर्ष 2017 में शहर के भवनों के डोर टू डोर सर्वे को गाजियाबाद के साहिबाबाद की एक सर्वे कंपनी को ठेका दिया था। इसमें पालिका प्रशासन द्वारा सर्वे कंपनी को 182.90 रुपये प्रति भवन के हिसाब से भुगतान करना था। सर्वे कंपनी को सितंबर 2017 में वर्क ऑर्डर जारी करते हुए तत्कालीन प्रभारी ईओ सुरेंद्र प्रताप ने सप्ताह भर के भीतर सर्वे कार्य करने के निर्देश दिए थे। बताते हैं कि कंपनी के सर्वे कर्मचारियों ने नियम कानूनों को ताक पर रखकर आनन-फानन में सर्वे कार्य कर डाला और फीडिंग भी कर डाली। पालिका के टैक्स विभाग द्वारा जब सर्वे का मिलान किया गया तो सर्वे कार्य में खामियां ही खामियां पाई गई। सर्वे कार्य में एक मकान में रह रहे किरायेदारों व भवनों के बाहर बनी बनी दुकानों के दुकानदारों को भी भवन स्वामी दर्शा दिया गया। टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने उस दौरान इसकी जानकारी तत्काल चेयरमैन विमला जायसवाल औैर ईओ को दी थी। अधिकारियों ने सर्वे कंपनी के अधिकारियों से गलत सर्वे होने की बात कही। उस दौरान ही डाटा फीडिंग कार्य को पूरा दिखाते हुए सर्वे कंपनी ने पालिका प्रशासन से 37 लाख रुपये का भुगतान भी करा लिया। बताते हैं कि उस दौरान पालिका प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और सर्वे कंपनी का इंतजार करते रहा। इधर सर्वे कार्य पूरा न होने का मामला तत्कालीन डीएम डॉ. अखिलेश कुमार मिश्र के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस मामले में नाराजगी जताते हुए सर्वे कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके बाद ईओ निशा मिश्रा ने सर्वे कंपनी के सहायक प्रबंधक को नोटिस जारी कर सर्वे कार्य का मिलान न होने तक व अधूरा कार्य पूरा न होने तक बकाया भुगतान पर रोक लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन सर्वे कंपनी पर नोटिस का कोई असर नहीं हुआ।
सर्वे कंपनी को अब दोबारा एक नोटिस भेजा जाएगा। यदि नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो फिर उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराते हुए कार्रवाई के लिए कहा जाएगा।
निशा मिश्रा, ईओ, नगर पालिका परिषद