पीलीभीत। गेहूं खरीद केंद्र के प्रभारियों की ऑनलाइन लाइव लोकेशन जांचने में लापरवाही मिलने पर जिलाधिकारी ने पीसीयू के जिला प्रबंधक का एक दिन का वेतन रोका है। साथ ही गेहूं खरीद से जुड़े अफसरों और कर्मियों को बिना अनुमति के मुख्यालय न छोड़ने के लिए निर्देश भी जारी किया है। सहकारिता के खरीद केंद्रों के लिए नोडल भी तय किए गए हैं।
जिले में गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने खरीद बढ़ाने, किसानों को बेवजह परेशान न करने और अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने की हिदायत अफसरों को दी है। साथ ही लापरवाही पर कार्रवाई भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने छह अप्रैल को केंद्र प्रभारियों की लाइव लोकेशन जांचने का निर्देश खरीद एजेंसियों के जिम्मेदारों को दिया था।
13 अप्रैल को हुई ऑनलाइन समीक्षा में पीसीयू के जिला प्रबंधक की लापरवाही मिली। इस पर डीएम ने उनका एक दिन का 13 अप्रैल का वेतन रोका है। साथ ही सहकारिता विभाग के केंद्रों पर कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की बात भी सामने आई। इस पर जिलाधिकारी ने सहकारिता के एडीसीओ और एडीओ को नोडल बनाया है। जिले में 125 खरीद केंद्रों में 73 केंद्र सहकारिता विभाग के हैं। संवाद
अनुमति के बाद ही छोड़े जिला मुख्यालय
जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद से जुड़े अधिकारी- कर्मचारियों को बिना अनुमति जिला मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया है। इसका कड़ाई से पालन करने की चेतावनी भी दी है। डीएम ने कहा कि गेहूं खरीद शासन की समयबद्ध और शीर्ष प्राथमिकता है। देखने में यह आया है कि कुछ अधिकारी- कर्मचारी बिना अनुमति के ही जिला मुख्यालय से बाहर चले जाते हैं। इससे गेहूं खरीद से संबंधित शिकायतों का समय से समाधान नहीं हो पाता। इससे खरीद प्रभावित होती है।