पीलीभीत। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाने के बजाय और जटिल किए जाने का आरोप लगाया गया है। शासन स्तर पर ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह तैयार न होने के बावजूद चिकित्सा विभाग ने एक अक्तूबर से ऑफलाइन बिल लेना बंद कर दिया है। इससे तमाम पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे अटक गए हैं और उन्हें इलाज कराने में आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के विरोध में सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला इकाई ने सोमवार को प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया है।
एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हशमुद्दीन खां ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट पीएल मौर्य को दिया। ज्ञापन में बताया कि 28 सितंबर को अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में पेंशन सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। इसमें चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों के निस्तारण में आ रही दिक्कतों का मुद्दा उठाया गया था। एसोसिएशन ने मांग की थी कि ऑनलाइन व्यवस्था पूरी तरह लागू होने तक पहले की तरह ऑफलाइन बिल भी स्वीकार किए जाएं, ताकि पेंशनरों को परेशानी न हो। बैठक में शासन स्तर से इस मामले को गंभीरता से लेने और जरूरत पड़ने पर दोबारा बैठक बुलाने की बात कही गई थी। इसके बावजूद चिकित्सा विभाग ने एक अक्तूबर से ऑफलाइन बिल स्वीकार करना बंद कर दिया। वहीं, पेंशन सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवृत्त भी जारी नहीं हो सकी है। इससे पेंशनरों के सामने इलाज और बिलों के भुगतान की समस्या लगातार बढ़ रही है। एसोसिएशन ने मांग की है कि ऑनलाइन व्यवस्था सुचारु होने तक ऑफलाइन बिल भी स्वीकार किए जाएं। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के पेंशनर विधानसभा के सामने विशाल प्रदर्शन करेंगे।