कलीनगर। तहसील क्षेत्र में शारदा नदी के पार वन विभाग की भूमि पर वर्षों से हो रही खेती और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त सीमांकन में रमनगरा में 131 एकड़ भूमि वन विभाग की पाए जाने के बाद एसडीएम ने स्पष्ट कर दिया कि वैध दस्तावेज न होने की स्थिति में भूमि वन विभाग की मानी जाएगी। किसानों को खड़ी फसल काटने के बाद भूमि खाली करने और वन विभाग को तारबंदी कराने के निर्देश दिए गए हैं। कलीनगर तहसील क्षेत्र में शारदा नदी के पार स्थित रमनगरा, गुन्हान और गोरख डिब्बी गांवों के किसान लंबे समय से सैकड़ों एकड़ भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। वन विभाग और राजस्व विभाग का दावा है कि यह भूमि किसानों की निजी नहीं, बल्कि सरकारी वन भूमि है। इसी विवाद के समाधान के लिए पिछले माह दोनों विभागों की संयुक्त टीम ने सीमांकन कराया था। सीमांकन में 131 एकड़ भूमि वन विभाग की पाई गई।
सोमवार को रमनगरा में एसडीएम प्रमेश कुमार की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसी भी व्यक्ति ने संबंधित भूमि पर स्वामित्व साबित करने के लिए कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
इसके बाद एसडीएम ने पीटीआर के एसडीओ रमेश चौहान को वन भूमि की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग कराने के निर्देश दिए। एसडीएम ने किसानों से कहा कि जिनकी फसल वर्तमान में भूमि पर खड़ी है, वे उसे जल्द काट लें। फसल कटने के बाद वन विभाग भूमि की सुरक्षा के लिए तारबंदी कराएगा, ताकि भविष्य में दोबारा अवैध कब्जे न हो सकें।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि इन भूमि में भी वन विभाग एवं राजस्व विभाग की भूमि शामिल है। इन गाटों का सीमांकन पूरा होने के बाद वहां से भी अवैध कब्जे हटाने और भूमि को वन विभाग के कब्जे में दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नायब तहसीलदार अक्षय यादव, रेंजर सहेंद्र यादव, इंस्पेक्टर व एसएसबी के अफसर भी मौजूद रहे। इसके बाद एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के साथ बाढ़ चौकियों की स्थिति को भी देखा। संवाद