पीलीभीत। आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शासन ने पहले से समय अवधि तय कर रखी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। अधिकारी और कर्मचारी मनमाने तरीके से किसी न किसी बहाने आवेदन लंबे समय तक लटकाए रखते हैं। इसके पीछे घूसखोरी का खेल है। शासन ने फिर से तय समय में प्रमाण पत्र बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। समय-समय पर इसकी समीक्षा करने को भी कहा गया है।
सरकार की तमाम योजनाओं के लिए लोगों को आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाणपत्र जरूरत होती है। मगर तहसील के तमाम चक्कर लगाने के बावजूद प्रमाण पत्र नहीं मिल पाते हैं। आवेदनकर्ता को प्रमाण पत्र तब मिलता है जब उसके किसी भी योजना के लिए आवेदन करने की तारीख बीत चुकी होती है। इस तरह की शिकायतें मिलने पर शासन ने नाराजगी जाहिर की। शासन ने सभी जिलों के डीएम को निर्देशित किया है कि प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में हो रहे विलंब की वजह चिह्नि कर कठिनाइयों को निस्तारित करने के साथ ही तहसील स्तर पर इनकी लगातार समीक्षा करें। जारी पत्र में कहा गया है कि विधवा पेंशन, वृद्धा, दिव्यांगजन पेंशन के लिए प्रमाण पत्र तय समय सीमा के अंदर ही जारी किए जाएं। इसके अलावा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराएं।