पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल और आबादी के बीच कराई गई चेनलिंक फेंसिंग की उपयोगिता और प्रभाव का आकलन किया जाएगा। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) ने इसके लिए तीन सदस्यीय स्वतंत्र निगरानी समिति गठित की है। समिति फेंसिंग की मौजूदा स्थिति के साथ यह भी जांचेगी कि इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कितनी कमी आई है और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन पर इसका क्या असर पड़ा है। जांच के बाद मिलने वाली संस्तुतियों के आधार पर आगे की व्यवस्था तय होगी।
लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक के बाद गठित समिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मनोज सिंह, वरिष्ठ वनाधिकारी ममता संजीव दुबे और केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। समिति को पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार करनी है। इसमें पीटीआर में अब तक कराई गई चेनलिंक फेंसिंग की कुल लंबाई, उसकी वर्तमान स्थिति और रखरखाव का आकलन शामिल है।
समिति पिछले तीन वर्षों में बाघ और मानव के बीच हुए संघर्ष की घटनाओं का ब्योरा भी जुटाएगी। इसमें कितने लोग घायल हुए, कितनों की जान गई और प्रभावित परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया, इसकी पड़ताल होगी। इसके साथ ही यह देखा जाएगा कि फेंसिंग के कारण वन्यजीवों के पारंपरिक रास्तों और कॉरिडोर पर कोई असर तो नहीं पड़ा है। जांच में टाइगर कंजर्वेशन प्लान में फेंसिंग को लेकर किए गए प्रावधानों को भी शामिल किया गया है।
संघर्ष रोकने और वन्यजीवों की राह बचाने की चुनौती
जंगल से सटे गांवों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं वन विभाग के लिए लगातार चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में चेनलिंक फेंसिंग को लेकर होने वाली समीक्षा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक ओर आबादी की सुरक्षा जरूरी है तो दूसरी ओर वन्यजीवों के प्राकृतिक आवागमन और उनके विचरण क्षेत्र को सुरक्षित रखना भी अहम है। समिति की रिपोर्ट से इन दोनों पहलुओं के बीच संतुलन बनाने की दिशा तय होने की उम्मीद है।
वर्जन
सीईसी के निर्देश पर गठित समिति फेंसिंग की स्थिति, मानव-वन्यजीव संघर्ष के आंकड़ों और वन्यजीव कॉरिडोर समेत पांच बिंदुओं पर समीक्षा करेगी। समिति की संस्तुति और उच्च स्तर से मिलने वाले निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - मनीष सिंह, डीएफओ, पीटीआर