जिले की 270 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2010-11 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से निर्मित कराए जा रहे राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण कार्य तय समय के भीतर न होने पर 222 ग्राम प्रधानों अज्ञैर संबंधित के ग्राम पंचायत अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे। इसमें मात्र 44 ग्राम प्रधानों ने ही नोटिस का जवाब दिया। शेष बचे 178 ग्राम प्रधानों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया। इस पर डीएम ने 178 प्रधानों के अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही उनसे जांच के दौरान खर्च किए गए 1.82 करोड़ रुपये की रिकवरी के आदेश दिए हैं।
मुख्य विकास अधिकारी इंद्र देव द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2010-11 में जिले की 270 ग्राम पंचायतों में राजीव सेवा केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। निर्माण के दौरान मानक के अनुरूप सामग्री न लगाए जाने समेत कई अनियमितता की शिकायतें मिलने लगीं। डीएम ने नौ टीमों से इसकी जांच कराई थी। जांच में 222 गांवों में अनियमितता पाई गई। इस पर संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों व उनके ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इनमें से मात्र 44 ग्राम प्रधानों व उनके ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने ही नोटिस का उत्तर दिया। शेष 178 प्रधानों व ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने नोटिस का उत्तर नहीं दिया। इस डीएम ने उक्त सभी 178 ग्राम प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए हैं। साथ ही निर्माण कार्य में अपव्यय हुए 182.64 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश दिए हैं। सीडीओ ने बताया कि प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी उक्त धनराशि नहीं जमा करते हैं तो उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करा दी जाएगी।
किस ब्लाक के कितने फसे प्रधान/ग्राविअ
ब्लाक संख्या प्रधान/ग्राविस
अमरिया 15
मरौरी 24
ललौरीखेड़ा 15
बरखेड़ा 18
बिलसंडा 05
पूरनपुर 91
बीसलपुर 10