अब खेलकूद में दमखम दिखाएंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे

जिले में 1231 प्राथमिक और 571 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूलों में शिक्षा को गुणवत्ता परक बनाने के लिए नित नए-नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इधर अब शासन ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई के साथ खेलकूद को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की है। शासन की मंशा है कि परिषदीय स्कूलों के बच्चे भी खेलकूद के क्षेत्र में किसी से पीछे न रहें और जिले से बाहर निकलकर प्रदेश और देश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाएं। इसी क्रम में शासन ने परिषदीय स्कूलों में खेलों के लिए बजट जारी किया है। राज्य परियोजना निदेशक डॉ. वेदपति मिश्र ने गाइड लाइन जारी की है। जारी शासनादेश के मुताबिक प्राथमिक स्कूल को पांच हजार और उच्च प्राथमिक स्कूल को 10 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इस धनराशि से खेलकूद का सामान खरीदा जाएगा। जिन विद्यालयों में खेल का मैदान बना है, वहां आउटडोर खेल का सामान आएगा। इसके अलावा जहां खेल के मैदान नहीं हैं वहां इनडोर गेम से संबंधित सामान की खरीददारी की जाएगी।
 
शासन ने 50 फीसदी धनराशि भेजी
परिषदीय स्कूलों में खेलकूद संबंधित सामान खरीदने को शासन ने 118.65 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक कुल धनराशि के सापेक्ष शासन ने 50 प्रतिशत धनराशि यानी 59.32 लाख रुपये अवमुक्त किए हैं। इसे बैंकों के माध्यम से विद्यालय प्रबंध समिति के खातों में भेजा जा रहा है।

परिषदीय स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ खेलकूद को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शासन ने जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद के लिए धनराशि स्वीकृत की है। इसमें 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त भी कर दी गई है। इससे ग्रामीण अंचलों की खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का मौका मिल सकेगा।
शिवेंद्र कुमार वर्मा, प्रभारी बीएसए