ग्राम पंचायतों में चेक के जरिये भुगतान की व्यवस्था होगी बंद

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रत्येक जनपद की पेयजल ,सीवरेज, स्ट्रीट लाइट आदि व्यवस्थाओं के लिए 14वें और राज्य वित्त के माध्यम से भारीभरकम धनराशि देती है। मौजूदा समय में इसके जरिये जो पैसा खर्च किया जाता है उसका भुगतान एकांउटपेयी चेक के माध्यम से होता है। चेक पर प्रधान और सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चेक के जरिये फर्जी भुगतान करने की शिकायतें केंद्र सरकार तक पहुंचीं तो इसपर लगाम लगाने और पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन भुगतान को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम व्यवस्था शुरू की गई। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायतों में पीएफएमएस लागू करने के आदेश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद पंचायती राज विभाग के अफसर अलर्ट हो गए हैं। निदेशक ने पत्र जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सभी ग्राम पंचायतों की वार्षिक पुस्तिका दिनांक 30 जुलाई तक हरहाल में बंद कर दें। डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि ग्राम पंचायतों के डोंगल बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। शासन की नई व्यवस्था से काफी पारदर्शिता आने की उम्मीद है।