बजाज एनर्जी लिमिटेड बरखेड़ा: सरकार न बिजली खरीद रही न सौ करोड़ का बकाया दे रही

बजाज एनर्जी लिमिटेड के बरखेड़ा स्थित प्लांट की बात करें तो इस प्लांट में मार्च, 2011 से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ था। बसपा के शासनकाल में इस प्लांट से प्रदेश के लिए बिजली लेने का अनुबंध हुआ। प्रदेश सरकार से 25 वर्ष के लिए हुए पावर परचेजिंग एग्रीमेंट के मुताबिक, प्लांट सरकार को 5.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली देगा। इसमें 1.80 रुपये फिक्स कॉस्ट और 3.70 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। चूंकि कोयले के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट में उतार-चढ़ाव आता रहता है।
एग्रीमेंट के मुताबिक, अगर सरकार प्लांट से बिजली नहीं भी खरीदती है, तो भी उसे फिक्स कॉस्ट का भुगतान प्लांट को करना होगा। प्लांट प्रति घंटे 81222 यूनिट बिजली देता है। इस तरह सरकार पर हर घंटे 186199 रुपये की देनदारी बढ़ रही है। सरकार पर करीब सौ करोड़ रुपया प्लांट का बकाया है। इसका भुगतान न मिलने से कर्मचारियों का तीन महीने का वेतन अटका है।