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देश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी नोटबंदी

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मेनका गांधी - फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने की वीडियो कांफ्रेंस प्रेसवार्ता
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पीलीभीत। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि नोटबंदी का फैसला सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। देश के विकास में यह मील पत्थर साबित होगी। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रेसवार्ता कर नोटबंदी से अब तक हुई कार्रवाई, उससे जब्त धनराशि सहित विभिन्न उपलब्धियां गिनाई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक साल पहले नोटबंदी का जो कदम उठाया था वह किसी भी देश की सरकार के लिए महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस दौरान करीब 23 करोड़ बैंक खातों से 15 लाख करोड़ रुपये बैंक में जमा हुए। 100, 500 और एक हजार के लगभग 99 प्रतिशत नोट बैंकों में जमा हो गए। इस दौरान बैंक, बिजली, टेलीफोन सहित विभिन्न सेक्टर में करोड़ों रुपये की बकाया जमा हो गई। साथ ही इस दौरान नोट जमा करने वाले करीब 17.7 लाख खाते ऐसे पाए जो शक के दायरे में है। इनकी जांच चल रही है। इन खातों से आयकर एवं जुर्माने के रूप में भी करोड़ों का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा नोटबंदी के दौरान हुई छापामारी में भी 33 हजार करोड़ रुपया जब्त किया गया। उन्होंने कहा इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो धनराशि प्राप्त हुई है, उसमें से अधिकांश काला धन के रूप में देश में प्रयोग की जा रही थी, जिसे अब देश के विकास में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा नोटबंदी के बाद ई-पेमेंट, एनएफटी, डीबीटी आदि में तेजी आई है। मोबाइल बैंकिंग भी तेजी से काम कर रहा है। इससे लेनदेन पारदर्शी हुआ है। सरकारी योजनाओं की धनराशि भी अब सीधे लाभार्थियों के खातों में ही जा रही है।
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ईमानदारी दिखाने की जरूरत
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर कोई भ्रष्ट सिस्टम से निजात पाना चाहता है। नोटबंदी एवं जीएसटी आदि लागू होने से इस पर अंकुश लगा है लेकिन इसके लिए लोगों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम रिश्वत देना बंद कर दें भ्रष्टाचार और कालाधन अपने आप खत्म हो जाएगा।
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कैबिनेट में रखेंगे गांव को वाईफाई करने का प्रस्ताव
प्रेसवार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री से तेजी से बढ़ रहे कंप्यूटर और नेट के प्रयोग को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क के चलते आ रही दिक्कतों को रखा गया। इस पर उन्होंने कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे को रखकर ग्राम पंचायतों को वाई-फाई कराने का प्रयास किया जाएगा।
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