प्रदेश की योगी सरकार यदि अपनी घोषणा पर अमल करते हुए ऋण माफी करती है तो जिले के 1.60 किसानों को लाभ मिल सकता है। इसमें करीब एक लाख लघु किसान हैं, करीब 60 हजार सीमांत किसान हैं। इन किसानों का कर्ज माफ करने के लिए जिले को आठ सौ करोड़ की धनराशि की जरूरत होगी। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व ही किसानों की ऋण माफी की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। ऋण माफी की उम्मीद होने पर किसानों ने बैंक की अदायगी कम कर दी गई थी जिसके चलते बैंकों की वसूली भी लगभग बंद हो गई। भाजपा ने ऋण माफी को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से किसानों के समक्ष रखा था। चुनाव के बाद भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर अब किसानों को अपनी उम्मीद पूरी होने की आस जगी है। वहीं सरकार भी इसपर अमल करने की तैयारी कर रही है। मंगलवार को योगी सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक के बाद इसका निर्णय हो सकता है। यदि योगी सरकार प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करती है तो जिले के लगभग 1.60 किसान लाभांवित हो सकते हैं। यदि सरकार केवल लघु किसानों का कर्जा माफ करती है तो जिले के लगभग एक लाख किसानों को लाभ मिलेगा। लघु किसानों का कर्ज माफ करने के लिए लगभग 500 करोड़ और सभी 1.60 किसानों का कर्जा माफ करने के लिए जिले को लगभग 800 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
सहकारी समिति पर बकाया 57 करोड़ रुपये
जिले के किसानों ने बैंकों से ऋण लेने के साथ ही सहकारी समितियों से भी ऋण लिया है। जिले की समितियों से करीब 6.5 हजार किसानों का पांच करोड़ रुपया बकाया है। इसमें मात्र 18 करोड़ रुपए की वसूली ही हो सकी है। खरीफ में 61 हजार ने कराया फसल बीमा
बैंकों से ऋण लेने के साथ ही किसानों की फसल का बीमा कराने की अपील की गई थी साथ ही बैंकों से भी बीमा करने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद जिले में 2.5 लाख किसानों की सापेक्ष मात्र 61 हजार ने की खरीफ सीजन में फसल बीमा कराया है जबकि रबी सीजन में फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 55 हजार थी।
ऋण माफी का निर्णय सरकार को लेना है। फिलहाल इस बाबत जिले से कोई जिला प्रशासन के माध्यम से नहीं मांगी गई है। यदि सूचना मांगी जाती है तो बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। - मासूम अली सरवर, डीएम