उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की नौकरी मिलना आसान नहीं रहा है। लगता है इस मान्यता को बदलने की तैयारी हो रही है।
अब यूपी के एक विभाग में अगर आपको नौकरी हासिल करनी है, तो न ही रिटेन टेस्ट देना होगा और न ही डोएक सर्टिफिकेट की जरूरत होगी।
पंचायतीराज विभाग मेहरबान
उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायतीराज विभाग ने ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी तेज कर दी है। भर्ती कार्यवाही की प्रक्रिया और भर्ती कार्यक्रम (कैलेंडर) पर मुहर लगाने के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है।
अधिकारियों पर काम का बोझ
प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत अधिकारियों के करीब 2900 से अधिक पद रिक्त हैं। पद खाली होने की वजह से एक-एक अधिकारी के पास कई-कई गांव की जिम्मेदारी है।
विभाग ने इस समस्या को दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी भर्ती कार्यवाही शुरू करने की योजना बनाई है।
डोएक सर्टीफिकेट नहीं होगा जरूरी
मुख्य सचिव ने प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों की भर्ती शुरू करने को कहा है। विभाग ने इसकी पहल करते हुए भर्ती में अड़ंगा बन रहे डोएक सर्टिफिकेट की अनिवार्यता मौजूदा सत्र के लिए पहले ही समाप्त करा ली है। अब बिना डोएक सर्टिफिकेट वाले भी भर्ती के पात्र होंगे।
अच्छा है एकेडमिक रिकॉर्ड, तो बनेगी बात
इसके अलावा विभाग ने समूह ग की भर्ती नियमावली के अनुसार एकेडमिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर भर्ती कराने का प्रस्ताव किया है। एकेडमिक रिकॉर्ड के नंबर और इंटरव्यू 50:50 के अनुपात में रखे जाने की संभावना है।
इसके अलावा भर्ती कार्यवाही जिलाधिकारियों के निर्देशन में जिला स्तर पर गठित चयन समिति के जरिए कराने की योजना है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चयन कार्यवाही व कैलेंडर पर उच्चस्तरीय अनुमोदन प्राप्त होते ही भर्ती कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।