परिवहन निगम ने घाटे को कम करने के लिए अब प्रदेश स्तर पर एक समान डीजल नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। राज्य स्तर पर एक डीलर से सप्लाई लेने की तैयारी की जा रही है। मार्च के अंत में इसका टेंडर जारी कर अप्रैल से क्रियान्वित किया जाएगा।
डीजल सप्लाई से केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी हटने के बाद से निगम को घाटे का सामना करना पड़ रहा था। करीब चार माह पूर्व निगम ने अपने आयल डिपो पर डीजल लेना बंद कर दिया और खुले में पंपों से आयल खरीदा जाने लगा। इसमें चालक-परिचालकों की दखल बढ़ गई थी और डीजल खरीद में घपला होने की आशंका बनी रहती थी।
अब निगम ने स्टेट स्तर पर एक डीलर से डीजल खरीदने का निर्णय लिया है। डीलर से कांट्रेक्ट कर उसको एक माह का एडवांस भुगतान कर अपने सभी आयल डिपो पर सप्लाई ली जाएगी। इससे डीजल थोक के भाव मिलेगा और कंडक्टर-चालक स्तर पर होने वाले घपले की आशंका नहीं रहेगी। मार्च में इसका टेंडर छोड़कर अप्रैल से सप्लाई ली जाने लगेगी।
डीजल की एक डिपो से खरीद होने से निगम को काफी लाभ होगा। थोक पर फ्यूल मिलेगा और पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अप्रैल से इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा।
-राजेश कुमार, सीजेएम-ए, यूपी परिवहन निगम।