नोएडा प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक से पहले उद्यमी संगठनों ने आईटी भूखंडों पर औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की मांग रखी है।
इसके साथ जल सीवर कर, लीज रेंट और पार्किंग सहित कई मुद्दों को उठाया गया है। नोएडा इंटरप्रिनियोर्स एसोसिएशन (एनईए) ने प्राधिकरण चेयरमैन रमा रमण को बोर्ड बैठक के एजेंडे में शामिल करने के लिए कुछ मांगों को रखा है।
एनईए अध्यक्ष विपिन मल्हन ने बताया कि शहर में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कुछ साल पहले भूखंड आवंटित हुए, लेकिन 2008 में आई मंदी के बाद इन क्षेत्रों में निर्माण नहीं हो सका।
ऐसे में अभी तक काफी संख्या में भूखंड खाली पड़े हैं। प्राधिकरण अगर इन भूखंडों को औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित कर दे तो नए उद्योगों को लगाने में आसानी होगी।
वहीं, दूसरी तरफ कई वर्षों से जल और सीवर के बिल औद्योगिक इकाइयों को नहीं मिले हैं। अचानक एक साथ नोटिस भेजकर बिलों की वसूली की जा रही है, जिससे उद्यमी काफी परेशान हैं।
ऐसे में अगर समाधान योजना लाकर छूट दी जाए तो उद्यमियों को राहत मिलेगी। वहीं, लीज रेंट पर भी समाधान योजना की मांग रखी गई है। विपिन मल्हन ने बताया कि सेक्टर 57 से 65 तक औद्योगिक सेक्टर हैं।
यहां पर प्राधिकरण ने पार्किंग के ठेके बांट दिए हैं, जिससे अपनी इकाई में जाने के लिए भी उद्यमी को पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में औद्योगिक इकाईयों से पार्किंग की वसूली समाप्त की जाए।