अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बेंच की मांग पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर आक्रोश जताया। कचहरी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। बाद में डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें पीएम के बयान की निंदा करते हुए पश्चिम में हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच की मांग की गई। प्रदेश व्यापी आह्वान के चलते अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।
जिला बार संघ और सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सोमवार को हांडा हाल पर एकत्र हुए। जिला बार संघ के महासचिव सुरेंद्र कुमार मलिक ने अधिवक्ताओं को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए बयान देकर आंदोलनकारियों को आहत किया है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के बयान के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में यह प्रदर्शन हो रहा है। सभा के बाद वकीलों ने कचहरी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया।
बाद में डीएम डीके सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ की स्थापना के संबंध में प्रधानमंत्री के बयान से अधिवक्ताओं में रोष है।
अधिवक्ताओं की अगुवाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता गत 35 वर्षों से यहां उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित कराना चाहती है। इससे इस क्षेत्र की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।
प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र कुमार मलिक, सिविल बार संघ के महासचिव बिजेंद्र सिंह मलिक, कुलदीप सिंह पुंडीर, पूर्व अध्यक्ष ठा. अनूप सिंह, जयप्रकाश आजाद, जितेन्द्र पाल सिंह, प्रवीण कुमार, धर्मवीर सिंह पूनिया,
यशपाल सिंह राठौर, अजय पुंडीर, भारतवीर अहलावत, जितेन्द्र कुमार, सुभाष चंद सैनी, सानुज मलिक, मुमताज, राजेश कुमारी, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, नेत्रपाल शर्मा, वेदपाल सिंह डबास, ठाकुर अशोक सिंह, प्रेमदत्त त्यागी आदि अधिवक्ता शामिल रहे।