संवाद न्यूज एजेंसी एजेंसी
मुजफ्फरनगर। पालिका की हंगामेदार बैठक में करोड़ों रुपये के 139 प्रस्ताव पर बोर्ड की मुहर लग गई। विरोध के चलते एक प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया, जबकि तीन प्रस्ताव को स्थगित करना पड़ा। बोर्ड ने भव्य पार्क निर्माण और शहर में सुंदरीकरण के कई कार्य कराने के साथ ही डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और सफाई के लिए नई कंपनी को कार्य आदेश देने की अनुमति दी।
शहर में लंबित चल रहे विकास कार्यों को नई दिशा देने के लिए चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। ईओ ने एजेंडा पढ़ना शुरू किया तो एक के बाद एक प्रस्ताव पर बोर्ड की मुहर लगी। आईजीएल पाइप लाइन बिछाए जाने से हुए गड्ढों को भरने वाले प्रस्ताव पर सभासद देवेश कौशिक ने आपत्ति की। प्रस्ताव पारित करने से पहले सर्वे कराने का निर्णय लिया गया। बोर्ड ने पालिका गेट नंबर एक से तीन तक पिकनिक स्पॉट की तर्ज पर सुंदरीकरण कराने को मंजूरी दी। इसके लिए निर्माण विभाग ने 70 लाख रुपये का बजट तैयार किया है।
शहर में कूड़ा कलेक्शन, डलावघरों से कूड़ा निस्तारण आदि के लिए नई कंपनी जेएस एनवायरों को कार्य आदेश देने की अनुमति प्रदान की गई। इसके लिए कंपनी ने पालिका से तीन वर्ष का अनुबंध किया है। कूड़ा कलेक्शन पर कंपनी को तीन वर्ष में 45.16 करोड़ का भुगतान किया जाएगा।
इससे पहले एमआईटूसी कंपनी को दो माह के सेवा विस्तार से जुड़े दो प्रस्ताव को सभासदों की आपत्ति के कारण स्थगित कर दिया गया। राजीव शर्मा, मनोज वर्मा, अन्नू कुरैशी, नौशाद खान, रजत धीमान, मोहम्मद खालिद ने मांग की कि कंपनी जब तक सभी कर्मचारियों के वेतन, अन्य देयकों के भुगतान का सहमति पत्र पालिका में जमा नहीं कराती, तब तक उसके भुगतान और सेवा विस्तार प्रस्ताव स्थगित रखे जाएं। सभासद योगेश मित्तल ने कुछ वार्डों में गमले रखने के प्रस्ताव को चल संपत्ति बताते हुए विरोध दर्ज कराया।
बैठक के अंत में सभासद रितु त्यागी के पिता भाजपा नेता शिवराज त्यागी, पहलगाम आतंकी हमले में शहीद लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए दो मिनट का मौन धारण किया गया। सीमा जैन, कुसुमलता पाल, रितु त्यागी, बॉबी सिंह, ममता बालियान, योगेश मित्तल, शौकत अंसारी, हकीम इरशाद, रविकांत काका समेत अन्य सभासद उपस्थित रहे।
n कांग्रेस नेता से मधुबन रेस्टोरेंट खाली कराएगी पालिका : कांग्रेस नेता बीबी गर्ग से कंपनी बाग में मधुबन रेस्टोरेंट को खाली कराने के लिए पालिका ने कमर कस ली है। बोर्ड ने भी रेस्टोरेंट खाली कराने पर मुहर लगा दी।
बताया कि कांग्रेस नेता ने 17 साल से पालिका को किराया भी नहीं दिया। करीब 70 लाख रुपये का राजस्व किराये और ब्याज के रूप में बकाया चल रहा है। सदन ने पीपी एक्ट के अन्तर्गत रेस्टोरेंट की भूमि खाली कराने की स्वीकृति प्रदान की है।