खतौली के गांव गालिबपुर में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई टंकी शोपीस बनकर रह गई है। इतना ही नहीं ओवर हैड टैंक के नीचे लोगों ने अवैध कब्जा भी कर रखा है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीण दो-दो बूंद पेयजल आपूर्ति को तरस गए हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर भी विभाग अभी तक जागा नहीं है।
ब्लाक खतौली के गांव गालिबपुर की आबादी लगभग चार हजार से अधिक है। गांव का भूगर्भ जल स्तर नीचे जाने की वजह से हैंडपंपों में दूषित पानी आने की ग्रामीणों शिकायत की थी। अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 5-6 वर्ष पूर्व जल निगम विभाग की ओर से करोड़ों रुपयों की लागत से टंकी का निर्माण कराया गया था।
गांव में ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति के लिए भूमिगत पाइप लाइन को भी बिछवा दिया गया था। भूमिगत पाइप लाइन के बिछते ही करीब 300 ग्रामीणों ने टंकी के कनेक्शन भी ले लिए थे। विभाग ने टंकी को तत्कालीन ग्राम प्रधान को हैंडओवर कर दी थी।
ग्राम पंचायत जल निगम समिति अध्यक्ष शिवकुमार सैनी ने बताया कि तीन माह तक टंकी से ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति की गई। इसके बाद अचानक टंकी का मोटर भी फुंक गया था। जो आज तक ठीक नहीं कराया जा सका है। करीब दो वर्ष से पेयजल आपूर्ति बिल्कुल ठप है। पेयजल आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण दो दो बूंद पेयजल के लिए तरस गए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि ग्रामीणों को साथ लेकर वे पेयजल आपूर्ति के लिए कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।
अधिकारियों की लापरवाही से यह टंकी मात्र शोपीस बनकर रह गई है। इतना ही नहीं ओवर हैड टैंक के नीचे ग्रामीणों ने बिटौड़ा और खाली जगह में पशुओं के चारे की फसल की बुआई कर अवैध कब्जा कर लिया है। अधिकारियों का इस ओर कतई ध्यान नहीं है। जल निगम समिति अध्यक्ष शिवकुमार सैनी का आरोप है कि वर्तमान प्रधान की ओर से समिति को आज तक टंकी को हैंडओवर तक नहीं किया गया है।
- ग्राम पंचायत में जल निगम समिति गठन होता है। समिति ही टंकी की देखरेख करती है। तकनीकी खराबी होने पर अंशदान एकत्र कर ठीक कराने की जिम्मेदारी समिति की होती है। शीघ्र ही जांच कर अवैध कब्जा हटवाकर पेयजल आपूर्ति सुचारु की जाएगी। - योगेंद्र लाल भारती, बीडीओ।
टंकी की फुंके मोटर को ठीक कराने अधिकारियों को लिखकर भेजा जा चुका है। ओवर हैड टैंक पर किए गए कब्जे को शीघ्र ही हटवाया जाएगा। - सतेंद्र कुमार, ग्राम सचिव।