अधिकरियों के साथ बैठक करते प्रमुख सचिव रामी रेड्डी।
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प्रमुख सचिव एवं निबंधक सहकारिता विभाग और सार्वजनिक उद्यम एमवीएस रामी रेड्डी ने कहा कि सरकार की योजनाओं में अनुदान का पैसा लाभार्थी के खाते में सीधे जाना चाहिए। उन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। जल निगम से कहा कि प्रत्येक गांव के पानी का नमूना उनके पास होना चाहिए कि कहां कितना टीडीएस है।
जिला पंचायत सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा में प्रमुख सचिव रेड्डी ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी और पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएं। जल निगम और पंचायत राज विभाग के अधिकारियों को बैठक में पूर्ण जानकारी उपलब्ध न कराने पर कड़ी फटकार लगायी और भविष्य के लिए सचेत किया। वाणिज्यकर की समीक्षा में पाया कि मंथली रिटर्न से वसूली में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।
स्टांप विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिन प्रकरणों में कम स्टांप पाये जाये उन पर स्टांप केस दर्ज करें। प्रमुख सचिव ने आबकारी विभाग के अफसरों से कहा कि अवैध शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। एआरटीओ को निर्देश दिए कि रोडवेज के अधिकारियों के साथ संयुक्त छापेमारी की जाए और डग्गामार वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्र्रवाई की जाए। विद्युत देयों की वसूली और बिजली चोरी रोकने के निर्देश विद्युत निगम के अधिकारियों को दिए।
जिले में बिजली चोरी और लाइन लॉस 34 प्रतिशत है। सीएमओ से कहा कि जनमानस को अच्छी चिकित्सा सुविधा हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। समस्त जीवन रक्षक दवाईयां स्टॉक में रखी जाएं। भूमाफिया को चिह्नित करने और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम को निर्देश दिए की टीम गठित कर यह सुनिश्चित कराया जाएं कि नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है।
डीसीओ को बकाया 707 करोड़ का गन्ना भुगतान कराने और चीनी मिलों का संचालन समय से कराने के निर्देश दिए। गांवों में बन रही सड़कों की मोटाई के बारे में नहीं बता पाने पर डीपीआरओ को कड़ी फटकार लगाई। कृषि विभाग को किसानों का सब्सिडी युक्त उपकरण एवं खाद्य, बीज उपलब्ध कराने और गोष्ठी कराकर जानकारी देने के निर्देश दिए। डीएम राजीव शर्मा, एसएसपी अनंत देव, सीडीओ अर्चना वर्मा, एडीएम सियाराम मौर्य, एसपी सिटी ओमवीर सिंह और सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।