मुजफ्फरनगर। विकास कार्यों का हिसाब नहीं देने पर जिला पंचायत राज विभाग की ओर से 96 ग्राम प्रधान और सचिवों को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिये गए थे।
चेतावनी दी गई थी कि एक सप्ताह में ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध रिकवरी जारी कर दी जाएगी। नोटिस के सापेक्ष 66 ग्राम प्रधान और सचिवों की ओर से आवश्यक दस्तावेज जमा कराए गए हैं। जबकि 30 ग्राम प्रधान और सचिवों पर रिकवरी की तलवार लटक गई है।
वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान जनपद में कराए गए विकास कार्यों का विभागीय ऑडिट कराया गया था। इस दौरान 96 ग्राम प्रधान और सचिव की ओर से विभिन्न विकास कार्य संबंधी दस्तावेज विभागीय पोर्टल पर अपलोड नहीं कराए गए।
इसके बाद जिला पंचायत राज अधिकारी रेनु श्रीवास्तव की ओर से ऐसे सभी ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिवों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में विकास कार्यों से जुड़े दस्तावेज उनके कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि करीब 66 प्रधान और सचिव की ओर से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। बताया कि ब्यौरा नहीं देने वाले ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिवों के विरुद्ध भू-राजस्व के माध्यम से वसूली की जाएगी।