मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 पर हादसे रोकने के लिए 245 करोड़ से फ्लाईओवर, अंडरपास के कार्य होंगे। केंद्रीय पशुधन राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने मेरठ से मुजफ्फरनगर तक के बीच ऐसे सभी स्थानों का एनएचएआई के अफसरों के साथ निरीक्षण किया। नौ स्थानों पर अंडरपास और फ्लाईओवर बनेंगे। ये सभी वे स्थान हैं, जहां प्रतिदिन कोई न कोई हादसा होता रहता है।
मेरठ से निकलते ही दयालपुर गांव में भी अंडरपास बनेगा और इसकी लागत 17.69 करोड़ रुपये आएगी। सिवाया में आम जनता की सुरक्षा को देखते हुए 20.68 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास बनाने का प्रस्ताव है। दौराला कट पर भी 20.68 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास बनेगा, जिससे लोग हादसे का शिकार होने से बच सकें। मंसूरपुर में सड़क पार करते हुए प्रतिदिन हादसे होते हैं, यहां भी अब 20.68 करोड़ से अंडरपास बनेगा। जड़ौदा क्रॉसिंग पर भी 17.69 करोड़ रुपये की लागत से अंडरपास बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। शहर की एंट्री वहलना-मुजफ्फरनगर बाईपास पर फ्लाईओवर और अंडरपास दोनों बनेंगे। यह जगह भी सबसे बड़ा एक्सीडेंटल जोन है। इस पर 60 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
बिलासपुर-कूकड़ा में भी 60.68 करोड़ से अंडरपास बनेगा। रामपुर तिराहा पर हाफ फ्लाईओवर का प्रस्ताव है, इस पर 30 करोड़ का खर्च आएगा। मेरठ के दादरी में 70 लाख की लागत से बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसी के साथ 24 करोड़ 41 लाख रुपये की कीमत से छह स्थानों पर 10401 मीटर सर्विस रोड बनाई जाएगी। यह सर्विस रोड मोदीपुरम, मटौर, खतौली बाईपास, जड़ौदा, जानसठ अंडरपास, बागोवाली में बनेगी। केंद्रीय पशुधन राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने एनएचएआई के पीडी डीके चतुर्वेदी के साथ इन सभी स्थानों का निरीक्षण किया। अफसरों से प्रत्येक स्थान को लेकर अलग-अलग विचार-विमर्श किया और मौके पर एकत्र आम जनता की राय भी ली। डा. बालियान ने बताया कि उनका लक्ष्य हाइवे को एक्सीडेंटल फ्री जोन बनाने का है। हादसों का जो शिकार होते हैं वह सब हमारे अपने ही होते हैं।
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नितिन गडकरी से मिलेंगे
मुजफ्फरनगर। केंद्रीय राज्यमंत्री डा. बालियान ने बताया कि 245 करोड़ रुपये के प्रस्ताव तैयार हो गए हैं। यह पैसा स्वीकृत कराने के लिए वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। जल्द ही पैसा स्वीकृत होने की उम्मीद है।
300 करोड़ पहले भी हुए स्वीकृत
मुजफ्फरनगर। हाईवे पर संधावली पुल, भैंसी अंडरपास, पचेंडा अंडरपास आदि के 300 करोड़ के कार्य इस समय चल रहे हैं। यह पैसा भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकृत किया था।