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तहसीलदार व नायब तहसीलदार कोर्ट का वकीलों द्वारा बहिष्कार

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तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट का वकीलों ने किया बहिष्कार
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मुजफ्फरनगर, जानसठ। तहसील बार संघ के अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार कानूनगो दफ्तर में दाखिल खारिज की लंबित फाइलों का समय पर निस्तारण नहीं होने तथा भ्रष्टाचार के विरोध में तहसीलदार व नायब तहसीलदार कोर्ट का अनिश्चितकालीन बहिष्कार कर दिया है। बार संघ सचिव प्रमोद शर्मा का कहना है कि रजिस्ट्रार कानूनगो दफ्तर में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही को लेकर शासन को लिखकर भेजा जाएगा।
बार संघ के सचिव प्रमोद शर्मा ने बताया कि तहसील के रजिस्ट्रार कानूनगो दफ्तर में काफी संख्या में जमीनी संबंधित दाखिल खारिज की फाइलों का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है। जिस कारण वकीलों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील बार संघ के अधिवक्ता लगातार कानूनगो दफ्तर में चक्कर काटते रहते हैं। इसके बावजूद भी दाखिल खारिज की फाइलों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार कानूनगो दफ्तर में अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिस कारण दाखिल खारिज की फाइलों का निस्तारण नहीं होता है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में अधिवक्ताओं की ओर से तहसीलदार व नायब तहसीलदार कोर्ट का अनिश्चितकालीन के लिए बहिष्कार कर दिया गया है। कोई भी अधिवक्ता न्यायालयों में कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर दाखिल खारिज की फाइलों का निस्तारण नहीं किया गया, तो शीघ्र ही जनरल हाउस बुलाकर सर्वसम्मति से रजिस्टार कानूनगो दफ्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शासन को लिखकर भेजा जाएगा।
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क्या कहते हैं एसडीएम
एसडीएम जयेंद्र कुमार का कहना है कि बार संघ अधिवक्ताओं ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार किया है। दाखिल खारिज की लंबित फाइलों के निस्तारण के बारे में बार संघ सचिव प्रमोद शर्मा ने उनको भी कराया था। इस संबंध में शीघ्र बार संघ अध्यक्ष, सचिव सहित अन्य अधिवक्ताओं से वार्ता कर इस मामले का निस्तारण कराया जाएगा।
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