मुजफ्फरनगर। डीएम चंद्रभूषण सिंह ने जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एसटीपी प्लांट का कार्य तेजी से करें। बजट प्राप्त हो चुका है। बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार कराया जाए। डीएम ने पॉलीथिन के खिलाफ अभियान के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित की। 25 जुलाई से पॉलीथिन और कूड़ा हटाने के लिए अभियान चलेगा।
बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभागार में गंगा समिति एवं पर्यावरण समिति की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि शासन से एसटीपी प्लांट के लिए बजट प्राप्त हो चुका है, इसका कार्य बिना रुके तेजी से पूरा किया जाए। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया गया कि मोटर वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रण किए जाने के लिए 78 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। डीएम ने कहा कि प्लास्टिक एवं पॉलिथीन का उपयोग प्रतिबंधित है। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा इनका प्रयोग किया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अधिशाषी अधिकारी, प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की कमेटी का गठन कर साप्ताहिक अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। कूड़े के निस्तारण के लिए कलस्टर बनाते हुए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के माध्यम से कूड़ा से पॉलीथिन को अलग करते हुए उसका निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। गंगा समिति की बैठक में शुक्रताल को स्वच्छ बनाने के लिए आसपास के इंडस्ट्रीज को साफ सुथरा रखे जाने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि 25 जुलाई से पॉलीथिन और कूड़ा हटाने के लिए अभियान चलेगा।
मुकदमे से पहले पंचायती राज उपनिदेशक की अनुमति जरूरी
मुजफ्फरनगर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष सतीश बालियान के नेतृत्व में प्रधानों ने राष्ट्रपति के नाम लिखित मांगपत्र कलक्ट्रेट में सौंपा। मांग रखी कि उप निदेशक पंचायती राज की अनुमति के बिना किसी प्रधान पर मुकदमा नहीं होना चाहिए। पंचायतों में निर्माण सामग्री की दर कम है, बाजार रेट के हिसाब से मूल्य निर्धारित होना चाहिए। राज्य वित्त आयोग एवं प्रशासनिक सुधार की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। ब्यूरो