मुजफ्फरनगर। शासन के निर्देश पर डीएम ने जनपद के पांच सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त कर दी जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और छह अन्य सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का तीन वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया।
डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि विशेष सचिव उप्र. शासन न्याय अनुभाग-3 के तहत जनपद में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के पदावधि के नवीनीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचार के लिए दिये गए थे। उन्होंने बताया कि विचार के उपरांत पांच सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त की गई है, जिनमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार त्यागी, जोगेन्द्र कुमार, ललित कुमार, रेणू शर्मा और वीरेन्द्र कुमार नागर शामिल हैं। जिला शासकीय अधिवक्ता और छह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया है।
राजीव कुमार शर्मा का दूसरी बार बढ़ा कार्यकाल
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव कुमार शर्मा का तीन वर्ष के लिए दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता के पद पर शासन ने उनकी नियुक्ति 2018 में की थी। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर उन्हें 2019 में हटना पड़ा था। 2020 में उन्हें तीन वर्ष के लिए डीजीसी फौजदारी के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके उपरांत उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। अब दूसरी बार उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है।
डीएम की ओर से उनके अलावा छह सहायक जिला शासकीय अधिवक्ताओं का तीन वर्ष (60 वर्ष आयु पूर्ण होने तक) का कार्यकाल बढ़ाए जाने की पुष्टि करते हुए पत्र जारी किया गया है। जिनमें सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीन्द्र कुमार, अरुण कुमार शर्मा, अरुण कमार, नीरजकांत मलिक, प्रदीप कुमार शर्मा और कुलदीप कुमार शामिल हैं।