मुजफ्फरनगर। डीएम दिनेश कुमार सिंह ने जिला पंचायत सभाकक्ष में दीप प्रज्ज्वलित कर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए कहा कि ग्राम प्रधान अपने गांवों में निष्पक्ष होकर पारदर्शी तरीके से कार्यों का आगाज करें। ताकि लोगों का विश्वास उनमें
पैदा हो सके। डीएम ने प्रधानों का आह्वान किया कि सभी ग्राम प्रधान अपने गांवों को आदर्श गांव बनाने का संकल्प भी लें।
उन्होंने कहा कि गांवों के चौमुखी विकास के लिए वास्तविक खुली बैठकों में विकास कार्यक्रमों के लिए निर्णय लेकर सूची तैयार करें। गांवों के विकास में सभी ग्रामीणों की सहभागिता प्राप्त करें। विकास कार्यों में किसी प्रकार का भेदभाव न करें। डीएम सिंह ने कहा कि सदैव सकारात्मक सोच से ही लोगों का सहयोग प्राप्त होगा।
नवनिर्वाचित प्रधानों को शासनादेश, नीति, नियमों व कानून की जानकारी होनी चाहिए, ताकि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को सही ढंग से जानकारी दे सकें। प्रधान अपने ग्रामों में सफाई की बेहतर व्यवस्था करें और सेक्रेटी पर आधारित न रहें, योजनाओं को स्वयं तैयार करें।
मिड-डे मील, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर निगाह, बच्चों व गर्भवती महिलाओं को समय से टीकाकरण, पंजीरी का वितरण, स्कूलों में निशुल्क ड्रेस वितरण आदि पर प्रधान पैनी नजर रखें। शिक्षा से किसी को वंचित न रहने दें, जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, ऐसे अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करें। प्रधानों को ग्रामीणों ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है अब आपको उनकी आशा के अनुरूप गांवों में विकास कार्य करने हैं।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण का अंतिम चरण बुधवार को होगा, इसमें ब्लॉक शाहपुर, खतौली व मोरना के 174 प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में जिला पंचायत राज अधिकारी हरिकेश बहादुर ने पंचायत राज अधिनियम की धाराओं, उप धाराओं की विस्तृत जानकारी दी।
परियोजना निदेशक वीपी श्रीवास्तव ने ग्रामों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में, विशेषकर शौचालयों के निर्माण के बारे में जानकारी दी।
मतदेय स्थलों के बारे में प्रस्ताव मांगे
मुजफ्फरनगर। एडीएम (प्रशासन) मनोज कुमार सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदेय स्थलों के परिवर्तन संबंधी आपत्ति व सुझाव दो अप्रैल तक उपलब्ध करा दे। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति मतदेय स्थलो के सम्भाजन या परिवर्तन के संबंध में कोई सुझाव व आपत्ति देना चाहे तो दो अप्रैल तक जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित में प्रस्तुत कर सकते है।
कलक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक में एडीएम सिंह ने मतदेय स्थलों के संबंध में बताया कि राजनैतिक दलों से लिखित में आपत्ति व सुझाव प्राप्त होने पर भारत निर्वाचन आयोग को आपत्ति व सुझाव सहित भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग गेट होने चाहिए।