मुजफ्फरनगर। पालिका परिषद को नगर निगम बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई है। निगम बनने के बाद मूलभूत समस्याएं दूर होने की आस जगी है। बरसात होती है तो आधा शहर टापू में तब्दील हो जाता है। आधे भाग में जन निकासी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है।
रोजगार मेले और जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पालिका को नगर निगम बनाए जाने के लिए राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल से प्रस्ताव मांगा था। इसके बाद शहर के नगर निगम बनने पर होने वाले परिवर्तन एवं मिलने वाली सुविधाओं पर बहस शुरू हो गई।
बारिश के बाद घंटो तक अवरुद्ध रहती निकासी
शहर में निकासी अवरुद्ध होने की समस्या पुरानी है। शिव चौक का हाल इस मामले में सबसे अधिक खराब है। थोड़ी सी बारिश में ही पानी जमा हो जाता है। शिव चौक पर नावल्टी चौक से सड़क के दोनों ओर आ रहे नाले साल भर तक चोक रहते हैं। नतीजतन बरसात में पानी ओवरफ्लो हो जाता है। इसके अलावा जनकपुरी, रामपुरी, खालापार, नई आबादी क्षेत्र सहित किदवई नगर का इलाका तो थोड़ी से बारिश में ही डूबने लगता है। बड़े नालों की सफाई ठेके पर कराई जाएगी।
शहर के छोटे-बड़े 80 नालों की तली झाड़ हो सफाई
पालिका में निकासी के लिए 80 छोटे-बड़े नाले हैं। तली झाड़ सफाई न होने के कारण निकासी अवरुद्ध रहती है। सामान्य दिनों में इन नालों में पानी कम रहने के कारण गंदगी के चलते मच्छर का लार्वा पैदा होता है। लेकिन बारिश के दिनों में नालों में जमा गंदगी और सिल्ट के कारण निकासी अवरुद्ध हो जाती है। प्रत्येक वर्ष नालों की सफाई के नाम पर 10 लाख रुपये से अधिक का बजट तैयार होता है।
बरसात में इन प्रमुख नालों में गड़बड़ाती है जल निकासी
प्रमुख नाला लंबाई(मीटर)
पचैंडा रोड की पुलिया से बाईपास तक 2450
रेलवे अंडर पास, मदीना चौक से अहिल्याबाई चौक 2550
खादर वाला से पूजा स्वीट, प्रेमपुरी तक 1140
मस्जिद रेलवे स्टेशन से बसपा कार्यालय तक 1100
टीएस मान पार्किंग भोपा रोड से जौली रोड तक 2500
भारत एल्यूमीनियम से श्रीराम पॉली.रुड़की रोड 1750
चक्कर वाली सड़क से मोहल्ला जनकपरी तक 1600
अग्रसैन विहार जानसठ रोड से श्रीराम कॉजेल तक 1500
नावल्टी चौक से बकरा मार्केट होते हुए बड़े नाले तक 850
गणेश चौक से गंदे कुए तक 800
अंसारी रोड से गंगल वाली गली तक 980
अंगूरी टॉवर से मोहन मोहर वाले की दुकान तक 120
झांसी की रानी पार्क से शिव चौक तक 200
निगम बनने पर शासन की ओर से जारी होगा अधिक फंड
पालिका ईओ डॉ.प्रज्ञा सिंह का कहना है कि पालिका परिषद के नगर निगम बनने से शासन की ओर से विकास संबंधी फंड बढ़ जाएगा। निकासी जैसी समस्या के निस्तारण के लिए बड़ी परियोजना तैयार कर अमल हो सकेगा। प्रशासनिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। नगर आयुक्त को अधिनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर करने का अधिकार होगा। शहर का विकास जोन में बांटकर कर किया जाएगा।