राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष राहुल चौधरी का कहना है कि सरकार का यह आयकर सीमा सात लाख किए जाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यह ऐसी घोषणा है, जिसका कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। इस घोषणा से जहां कुछ कर्मचारी पूरी तरह आयकर की सीमा से बाहर हो जाएंगे। वहीं जो बाहर नहीं आ रहे हैं, उन्हें भी अब कम टैक्स देना पड़ेगा।
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विकास भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजीव शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दायरा बढ़ाए जाने से अधिक टैक्स दे रहे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी। लंबे समय से कर्मचारी स्लैब में परिवर्तन की मांग करते आ रहे थे।