फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

भाकियू ने महाना का रास्ता रोका, किसानों की जमीनों को कुर्क करने का विरोध      

Thu, 29 Jun 2017 12:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
विज्ञापन
राज्यमंत्री की कार के आगे हंगामा करते भाकियू कार्यकर्ता। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस पर 100 दिन की उपलब्धियां गिनाने आए प्रदेश के कैबिनेट एवं जिला प्रभारी मंत्री सतीश महाना का भाकियू ने रास्ता रोक लिया। गन्ना भुगतान करने की मांग और किसानों की जमीनों में लाल झंडी लगाने का विरोध करते हुए भाकियू कार्यकर्ताओं ने एक घंटे तक जमकर नारेबाजी की। किसानों ने मंत्री को ज्ञापन भी दिया। मंत्री ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है।       
विज्ञापन


भाकियू जिलाध्यक्ष राजू अहलावत और धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पीडब्लूडी गेस्ट हाउस पहुंचे। मंत्री का रास्ता रोकने के लिए दरवाजे के बाहर ही बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच भाजपा के कुछ नेताओं ने भाकियू नेताओं से मंत्री से बैठकर बात करने का न्योता दिया। इस पर भाकियू नेता तैयार नहीं हुए। लगभग एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस बीच मंत्री सतीश महाना भाकियू कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए।

भाकियू नेताओं ने मंत्री को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में भैंसाना चीनी मिल द्वारा भुगतान नहीं करने और किसानों के खेतों पर लाल झंडी लगाए जाने का मामला उठाया गया। किसानों की कर्जमाफी सहित कई मांगे रखी गई। सतीश महाना ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस बीच भाकियू के कुछ कार्यकर्ताओं ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य गेट को भी बंद कर दिया, जिसे बाद में खोला गया। भाकियू ने जिस समय हंगामा किया डीएम जीएस प्रियदर्शी और एसएसपी अनंत देव सहित समस्त आला अफसर मौके पर मौजूद थे। मंत्री महाना अफसरों से बात कर रहे थे।       
विज्ञापन


खेतों पर लाल  झंडी नहीं लगेंगी : डीएम      
मुजफ्फरनगर। डीएम जीएस प्रियदर्शी ने किसानों के खेतों में लाल झंडी लगाए जाने पर रोक लगा दी है। उन्होंने बताया कि शासन में किसानों की कर्जमाफी का निर्णय विचाराधीन है। शीघ्र ही निर्णय प्राप्त होने की संभावना है। जब तक शासन से कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता, तब तक किसी भी किसान जिनके विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, ऐसे किसानों के खेतों पर लाल झंडी नहीं लगाई जाएगी। इस संबंध में सभी एसडीएम को आदेश जारी कर दिए गए हैं।       

पुलिस पर हमला करने वाले नहीं बचेंगे : महाना
मुजफ्फरनगर। प्रदेश के कैबिनेट और जिले के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने कहा कि पुलिस पर हमला कर सिस्टम को चुनौती देने वालों की बीजेपी सरकार में खैर नहीं है। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अफसरों को खुली छूट है। प्रदेश में हर हाल में कानून का राज स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजाज चीनी मिलों द्वारा भुगतान नहीं करने का मामला वह मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां भी गिनाईं।       

लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पर पत्रकारों से वार्ता में सतीश महाना ने कहा कि पुलिस पर हमले की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सिस्टम पर हमला कर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अफसरों को खुली छूट है। बीजेपी सरकार में ऐसे गुंडा और अराजक तत्व बर्दाश्त नहीं होंगे। भैसाना की बजाज चीनी मिल के भुगतान न करने के मामले पर उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ से बात करेंगे।

शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में कहा कि आवेदन के बाद जांच होगी, तब लाइसेंस जारी होंगे। महाना ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बीते वर्ष से साढ़े चार गुणा गेहूं खरीदकर किसानों को राहत दी है। पूरे प्रदेश में बिजली की आपूर्ति बढ़ी है। ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदले जा रहे हैं। 

प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का संकल्प है। पीएम आवास योजना में शहरी और ग्रामीण दोनो क्षेत्रों की जनता को आवास देने का काम शुुरू हो चुका है। नई उद्योग नीति से प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी पहली सरकार है जो जनता को 100 दिन का हिसाब दे रही है। किसानों का 36 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया गया है।

माताओं-बहनों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल गठित किया गया। 70 हजार किमी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया। खनन में माफियाराज खत्म किया गया और राजस्व को पांच गुणा बढ़ाया गया। महाना ने जीएसटी को व्यापारियों के हित में बताया। जिलाध्यक्ष रूपेंद्र सैनी, नितिन मलिक, हरीश अहलावत, पवन अरोरा आदि रहे।       
    
डीएम-एसएसपी से की बातचीत      
मुजफ्फरनगर। जिले के प्रभारी मंत्र सतीश महाना ने जिले की कानून व्यवस्था को लेकर डीएम जीएस प्रियदर्शी और एसएसपी अनंतदेव से बातचीत की। उन्होंने अफसरों को प्रदेश सरकार की प्राथमिकता बताते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें