जिला पंचायत अध्यक्षा आंचल की कुर्सी पर तलवार लटकी
मुजफ्फरनगर। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने के आदेश के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल की कुर्सी पर तलवार लटक गई है। जिला पंचायत में भी अचानक हलचल प्रारंभ हो गई है। जिला पंचायत सदस्य रूबी ने डीएम को पत्र देकर आंचल की सदस्यता निरस्त करने की मांग की है। आगामी कार्रवाई तक उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ उठाने के कई मामलों पर एक साथ सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरक्षण का लाभ केवल उसी राज्य में मिल सकता है, जहां का वह मूल निवासी है। जिला पंचायत अध्यक्षा आंचल वार्ड 41 से सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। आंचल उत्तराखंड की मूल निवासी है और उनकी जाति एससी में आती है। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एससी में आने के बाद वह अध्यक्षा चुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलते ही जिला पंचायत में सदस्य सक्रिय हो गए है। जिला पंचायत की राजनीति में एक बार फिर हलचल प्रारंभ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यदि उन पर लागू होता है तो उनकी कुर्सी जाना तय है। शुक्रवार को वार्ड-33 से जिला पंचायत सदस्य रूबी ने डीएम राजीव शर्मा को एक पत्र दिया है। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि आंचल उत्तराखंड राज्य की मूल निवासी हैं। उनका जिला पंचायत सदस्य होना ही कानून विरुद्ध हो गया है। न्याय हित में आंचल की सदस्यता समाप्त की जाए। वार्ड को रिक्त घोषित किया जाए। आंचल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार अविलंब रोक दिए जाए।