खतौली। प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों के समाधान हेतु श्रावस्ती मॉडल (जन सुनवाई) का गठन किया है। इस श्रावस्ती मॉडल के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जनपदों में विशेष अभियान चलाने के आदेश भेजे हैं। श्रावस्ती मॉडल को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने हेतु 31 मार्च तक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
तहसीलदार अमित कुमार ने बताया कि शासन का मानना है कि भूमि विवाद संबंधी शिकायतों का लंबे समय तक निस्तारण न होने में जहां एक ओर अपराधों में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर प्राय: कानून व्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सरकार ने भूमि विवादों का समाधान हेतु श्रावस्ती मॉडल का गठन किया है। टीम सुबह नौ बजे थाने से भूमि विवादों की जीडी से नकल लेकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचेगी और जन सुनवाई कर विवादों का निस्तारण करेगी। यह अभियान नगर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी चलाया जाएगा। तहसीलदार ने बताया यह अभियान नौ जनवरी को भैंसी व खुब्बापुर, 13 को सठेड़ी व छछरपुर, 16 को नौना, 21 को नावला, 27 को बंसधाड़ा में चलाया जाएगा। शनिवार को यह अभियान खतौली में चलाया गया।