जिस तरह स्मार्ट सिटी के लिए कवायद चल रही है, ठीक इसी तर्ज पर केंद्र की मोदी सरकार ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विकास भवन में बुधवार से प्रशिक्षण शुरू हो गया है। जिलाधिकारी और सीडीओ ने प्रशिक्षण में केंद्र सरकार की योजना की जानकारी दी। विकास भवन में बुधवार से ग्राम विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ।
यह प्रशिक्षण तीन जून तक चलेगा। प्रशिक्षण के पहले दिन जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर और मुख्य विकास अधिकारी आंद्रा वामसी ने कई अहम जानकारियां दीं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा यह प्रशिक्षण ग्राम पंचायतों का विकास कराना है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी तथा एडीओ पंचायत से कहा कि कलस्टरों का निर्माण कर लें। एक कलस्टर एक इकाई की तरह काम करेगा। प्रत्येक कलस्टर पर एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
इसके बाद में गांव के विकास का प्लान बनाना है। उन्होंने बताया कि 5 साल में हमारा गांव कितना अच्छा हो जाए इसका कोई प्लान नहीं है। लेकिन इसके अंतर्गत आपको गांव के तथ्य इकट्ठे करने हैं। द्वितीय डेटा में हमारे पास पहले से किताबी जानकारी है उसे लेना है। सभी चीजों को गांव तक लेकर जाना है और गांव का पूरा प्लान तैयार करना है। गांव के प्रधान से ही नहीं बल्कि विपक्ष की जानकारी लेकर पूरी योजना बनाना है।
ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गांव वालों को भी दिखाकर उनकी राय लें। मजबूत प्लानिंग होगी तो मजबूत काम होंगे। गांव के लिए विकास की योजनाओं में शामिल किया जाएगा। बैठक में अजयवीर यादव, उप निदेशक पंचायत, परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी आदि मौजूद रहे।