मुरादाबाद। ग्रेटर नोएडा में ईपीसीएच फेयर (दिल्ली फेयर) में स्टॉल आवंटन के तरीके पर कुछ निर्यातकों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि स्टॉल आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी हो। यह देखा जाना चाहिए कि खास लोकेशन और खास साइज के स्टॉल कुछ ही लोगों को क्यों आवंटित हो जाते हैं, जबकि यह प्रक्रिया ड्रॉ से पूरी कराई जाती है।
इस संबंध में एक्सपोर्टर्स वॉइस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ईपीसीएच के ईडी (कार्यकारी निदेशक) को पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज कराई है और कुछ सुझाव भी दिए हैं। इस राय के निर्यातकों का कहना है कि अक्तूबर में होने वाले फेयर के स्टॉल आवंटन में इन बिंदुओं को शामिल करते हुए प्रक्रिया पूरी की जाए तो सभी के लिए न्यायसंगत होगा।
एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ गैर सीओए सदस्यों की ओर से 18 वर्गमीटर से अधिक बूथों पर एफिडेविट संबंधी नीतियों को लेकर तरह-तरह के बयान दिए जा रहे हैं। इससे निर्यातकों के बीच भ्रम और चिंता की स्थिति है। एक्सपोर्टर्स वॉइस एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रजत सिंघल ने अपने संगठन के हवाले से सवाल उठाया है कि क्या दिए गए बयानों से जुड़े नीतिगत विषयों पर ईपीसीएच के सभी सीओए सदस्यों की औपचारिक मंजूरी ली गई थी। क्या इन्हें आधिकारिक रूप से ईपीसीएच की ओर से जारी किया गया है।
एक्सपोर्टर्स वॉइस एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप शंखधार की मांग है कि ईपीसीएच से ड्रॉ ऑफ लॉट्स की पूरी प्रक्रिया और नियम सार्वजनिक किए जाएं। सदस्यों को ड्रॉ प्रक्रिया में उपस्थित रहने और प्रक्रिया देखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ड्रॉ से पहले किसी विशेष आकार के स्टॉल, कोई निश्चित स्थान किसी के लिए आरक्षित न रहे। पहले हॉल का ड्रॉ हो और उसके बाद लोकेशन का आवंटन किया जाए।
लघु उद्योग भारती के मंडल अध्यक्ष हेमंत जुनेजा का कहना है कि सितंबर में स्टाल का आवंटन किया जाएगा। इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे ताकि स्टॉल आवंटन की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जा सके।
एक्सपोर्टर्स वॉइस एसोसिएशन के महासचिव विशाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि करीब 15 से 20 स्टॉल ऐसे हैं जो कुछ निर्यातकों को कई साल से आवंटित हो रहे हैं। ड्रॉ प्रक्रिया में इन स्टॉलों में से दूसरे निर्यातकों को भी आवंटन होना चाहिए।
एक्सपोर्टर्स वॉइस एसोसिएशन की ओर से उठाए गए सवालों के बाबत पूछने पर ईपीसीएच के जिम्मेदार ने कोई प्रतिक्रया देने से इन्कार कर दिया।