इससे मिली राहत
सदन ने सीधे तौर पर पार्कों का प्रवेश शुल्क कम करने, विभिन्न बाजारों में दुकानों का किराया कम करने, 31 जनवरी तक एक मुश्त बकाया जमा करने पर 10 प्रतिशत छूटने देने, बिना वैधानिक अनुमति के सड़कों को न खोदने के प्रस्तावों को पारित कर लोगों को राहत दी है।
एफओबी को करें हैंडओवर
मेयर ने कहा कि 10 साल पहले फुट ओवरब्रिज (एफओबी) बनाने के लिए नगर निगम ने रेलवे को 6.31 करोड़ की धनराशि दी थी, छह करोड़ की जमीन भी दी थी। वह तैयार हो गया, अब जर्जर होने की स्थिति में आ गया है लेकिन रेलवे ने उसे अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं किया गया। इसके लिए रेलवे अधिकारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए।
इन मदों के खर्च बढ़ाने पर मेयर ने उठाए सवाल
- सामान्य प्रशासन की मद में भी व्यय 3.50 करोड़ से बढ़ाकर 4 करोड़ करने पर
- कंप्यूटर ऑपरेटरों पर खर्च 65 लाख से बढ़ाकर 70 लाख करने पर
- सफाई कर्मियों पर पिछले साल 37 करोड़ व्यय था, अब 40 करोड़ कर दिया गया
- स्वास्थ्य में आउटसोर्सिंग कर्मियों पर खर्च 40 से बढ़ाकर 60 करोड़ करने पर
- वाहनों की मरम्मत का व्यय 1.50 करोड़ से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपये किया गया। स्कॉडा योजना पर पहले खर्च पांच करोड़ लिखा था, अब 60 करोड़ मांगा गया है।