जौहर यूनिवर्सिटी: विश्वविद्यालय को अधिग्रहित कर सकती है सरकार, जिलाधिकारी ने भेजा प्रस्ताव

इसी तरह से यूनिवर्सिटी में लगभग 163 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है, इसमें से 88 करोड़ की रुपये की राशि शासकीय स्रोतों से प्राप्त है। इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी का संचालन सरकार अपने हाथ में ले ले।

जिलाधिकारी आन्जनेय कुमार सिंह ने बताया कि यूनिवर्सिटी को अधिग्रहित करने का प्रस्ताव एक बार जुलाई 2019 में भेजा गया था और फिर से फरवरी 2020 में भेजा गया है। इस मुद्दे पर सरकार को ही अंतिम फैसला करना है। उन्होंने बताया कि एक शिकायत की जांच सीडीओ की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय समिति से कराई गई थी। 

समिति की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है जिसके आधार पर शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। उन्होंने बताया कि एसडीएम सदर की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि जौहर ट्रस्ट को जिन शर्तों के तहत छूट दी गई थी उनका पालन नहीं किया जा रहा है। 

चैरिटी के रूप में जो शिक्षा की व्यवस्था दी जानी चाहिए थी उसमें भी समस्या है, फीस सस्ती नहीं है। शिक्षा को लेकर और उसकी गुणवत्ता को लेकर उस रिपोर्ट में इन चीजों का उल्लेख करते हुए यहां से एक प्रस्ताव भेजा गया है।