मुरादाबाद। क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को शपथ पत्र देने के बावजूद दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करा दी है। सचिव का कहना है कि उन्होंने बजट जारी करवाने के लिए यह शपथ पत्र दिया था। वहीं, निदेशक खादी एवं ग्रामोद्योग का कहना है कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम द्वारा निविदा मांगकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्हें जमीन बिक्री करने के बजाय संस्था की आय बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।
श्री गांधी आश्रम द्वारा 113.92 वर्ग मीटर दुकान की 19 फरवरी को नीलामी के लिए निविदा मांगी थीं। पदाधिकारियों ने दुकान की कीमत डेढ़ करोड़ रुपये निर्धारित की है। निविदा आने की 18 फरवरी को अंतिम तारीख थी, लेकिन शाम तक एक भी निविदा नहीं आई है। इससे पहले श्री गांधी आश्रम द्वारा चंदौसी में करीब दो करोड़ रुपये, ठाकुरद्वारा में दिसंबर माह में तीन करोड़ 91 लाख रुपये में जमीन बेची जा चुकी है। सचिव रवि शंकर शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में करीब सौ कर्मचारी कार्यरत हैं, जिन्हें लगभग डेढ़ करोड़ रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है।
जमीन की नहीं दे रहे जानकारी
क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम के पदाधिकारियों से जब उनकी कुल जमीन और बंधक जमीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हरथला में सिर्फ 18 हजार वर्ग मीटर जमीन 40 हजार रुपये में बंधक होने की बात कही, लेकिन इसके अलावा आश्रम की कुल जमीन और कुल बंधक जमीन की जानकारी देने से इन्कार कर दिया। सचिव ने कहा कि हमारा स्वतंत्र संस्थान है। हमारी कितनी जमीन है, इसकी जानकारी हम जन सूचना अधिनियम अधिकार के तहत भी नहीं देते हैं।
एक करोड़ दस लाख में बंधक हैं दस स्थानों की जमीन
श्री गांधी आश्रम की जमीन शहजादी सराय, संभल में 1.74 एकड़, महमूदपुर माफी कांठ की .52 एकड़, फतेहउल्ला गंज ठाकुरद्वारा की 169.65 एक्वायर मीटर, सोनकपुर हरथला में 4.47 एकड़, मछरहट्टा अमरोहा में 44.91 स्क्वायर मीटर, भोजपुर धरमपुर में 267 स्क्वायर मीटर, मोहल्ला गढ़ी मंडी धनौरा में 69.81 स्क्वायर मीटर, कुंदरकी में 69.96 स्क्वायर मीटर, 93.99 स्क्वायर मीटर, 71.60 स्क्वायर मीटर, सुरजन नगर में 990 स्क्वायर मीटर, 600 स्क्वायर मीटर, सैदनगली अमरोहा में 125 स्क्वायर मीटर जमीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के पास कुल एक करोड़ दस लाख 23 हजार 949 रुपये में बंधक है।
जितना आयोग की धनराशि है, उससे दस गुना जमीन बंधक बनी हुई है। इससे अधिक जमीन हम बंधक नहीं कर सकते हैं। वर्ष 2015 में आयोग ने वादा किया था कि जो भी निष्प्रयोज्य संपत्तियां हैं, उनकी बिक्री कर कर्मचारियों का बकाया निपटाया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आयोग के अधिकारी बजट स्वीकृत नहीं कर रहे थे, इसलिए वर्ष 2015 में शपथ पत्र दिया था।
रवि शंकर शर्मा, सचिव, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम
18 फरवरी 2017 में सचिव रवि शंकर शर्मा ने हमें बिना अनुमति के संस्था के स्वामित्व वाली अचल परिसंपत्तियों का निस्तारण नहीं करने और शेष जमीनों को भी आयोग के समक्ष सम्यक बंधक बनवाने का शपथ पत्र दिया है। ऐसे में अब वह बिना अनुमति के जमीन नहीं बेच सकते हैं। यह नियम भी है। मेरठ के श्री गांधी आश्रम के पदाधिकारी अनुमति लेने आते हैं। मुरादाबाद में दस स्थानों पर जमीन आयोग की बंधक हैं। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था कि आय का स्रोत बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ाएं और बुनकर व कत्तिनों को रोजगार दें, लेकिन यह उद्देश्य से विरत होकर बिक्री में लगे हुए हैं।
राजेश श्रीवास्तव, निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग