मुरादाबाद। ईपीसीएच के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही केंद्र सरकार से निर्यातकों को कुछ मामलों में छूट देने की मांग की। सुझाव दिया कि छूट देने से निर्यात बढ़ सकता है।
नई दिल्ली में ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना, उपाध्यक्ष सागर मेहता और कार्यकारी निदेशक राजेश रावत ने मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल से मुलाकात की। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल, एल सत्य श्रीनिवास, रोहित कंसल, अजट भाटू, वित्त सलाहकार आरती भटनागर भी मौजूद थे। बैठक के दौरान निर्यात संवर्धन परिषदों एवं नीति निर्माताओं को एक साथ लाकर निर्यात प्रदर्शन की समीक्षा करने और निर्यात संवर्धन की रणनीतियों पर चर्चा की गई।
इस दौरान ईपीसीएच के अध्यक्ष ने हस्तशिल्प क्षेत्र, निर्यात प्रदर्शन की जानकारी दी। उन्होंने वनों की कटाई विनियमन पर चिंता व्यक्त जताई। बताया कि आईजीसीआर योजना के तहत आवश्यक अलंकरण, ट्रिमिंग, उपकरण और उपभोग सामग्रियों के लिए शुल्क मुक्त आयात होना चाहिए। डीजीएफटी पोर्टल के माध्यम से व्यापार विवाद समाधान होना चाहिए। एमएसएमई के तहत निर्यातकों के लिए समय पर भुगतान प्राप्त करने से संबंधित आईटी अधिनियम की धारा 43 बी में छूट देने की जरूरत है। सीमा पार बी2बी ई-कॉमर्स सुविधा होना जरूरी है। ब्याज समतुल्यता योजना की निरंतरता और अनुपालन सहायता, कच्चे माल का नवाचार, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी), वित्त पोषण और अन्य क्षेत्रीय मुद्दे उठाए गए। वाणिज्य सचिव ने सभी मुद्दों के बारे में जानकारी ली।