मुरादाबाद। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी बुधवार को मुरादाबाद पहुंचे। मुख्य अभियंता कार्यालय पर निजीकरण के विरोध में विशाल सभा हुई। वक्ताओं ने दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के लिए ट्रांजेक्शन कंसल्टेंट की बिड खोलने को अवैधानिक बताया।
इसके विरोध में बिजलीकर्मियों से किसी भी समय आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा गया। वक्ताओं ने कहा कि जिस तरह सभी सीमाओं का उल्लंघन कर पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने बिड खोली है, उससे पूरे प्रदेश में बिजलीकर्मियों में भारी गुस्सा है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे व पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने एलान किया कि किसी भी समय आंदोलन शुरू करने के लिए सभी संगठन लामबंद हैं। उन्होंने इसके लिए एक लाख बिजलीकर्मियों से अलर्ट रहने का आह्वान किया।
संघर्ष समिति ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वह प्रदेश में बिजली के निजीकरण के नाम पर हो रहे घोटाले को रोकने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप करें। संघर्ष समिति ने कहा कि बिजलीकर्मियों को मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हितों के टकराव के अति आवश्यक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने ऐसी कंपनियों से बिड ले ली है जो बड़ी बिजली कंपनियों के साथ काम कर रही हैं। यह हितों के टकराव का मामला है। इनमें से एक कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार की एक ट्रिलियन योजना में भी काम कर रही है।
पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की 42 जनपदों की लाखों करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 42 जनपदों की परिसंपत्तियों का न तो मूल्यांकन किया गया है और न ही उनका रेवेन्यू पोटेंशियल निकाला गया है। ट्रांजेक्शन कंसल्टेंट की नियुक्ति में ऐसी कंपनियों को शामिल कर दिया गया है, जो हितों के टकराव में शामिल हैं। विरोध सभा के दौरान ईएक्सईएन पीपी सिंह, नरेंद्र सिंह, योगेंद्र कुमार, श्रीकांत वर्मा आदि मौजूद रहे।