मुरादाबाद। बेशकीमती सीलिंग की जमीन को कब्जा मुक्त कराने में अफसरों के कदम ठिठक गए हैं। सर्वे के एक सप्ताह बाद भी संबंधित विभागों के अफसरों ने जमीन पर हदबंदी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिम्मेदार अफसरों की इसी लापरवाही के कारण वर्षों से सरकारी और सीलिंग की जमीन पर कोठियां खड़ी होती रहीं हैं। अब भी प्लाटिंग का काम जारी है।
मुरादाबाद तहसील क्षेत्र के मैनाठेर में 90 हजार वर्ग मीटर सीलिंग की जमीन है। इस जमीन में से 48 हजार वर्ग मीटर जमीन कुछ लोगों ने बेच दी थी। तमाम शिकायतों के बाद भी अफसर आंखें बंद कर बैठे रहे। उन्होंने मौके पर जाने की कभी जहमत तक नहीं उठाई। लेखपाल ने जो रिपोर्ट बनाकर भेजी उसे ही सही मानकर जिम्मेदार अफसर खामोशी की चादर ओढ़ कर बैठे रहे। अफसरों की इसी लापरवाही के कारण इस जमीन पर कोठियां बन गई। शासन तक शिकायत होने के बाद तत्कालीन डीएम ने इस मामले की जांच कराई थी। जांच में सामने आया था कि स्टे के बावजूद सीलिंग की जमीन बेची गई थी।
उन्होंने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जमीन को कब्जा मुक्त कराने के आदेश दिए, लेकिन तीन साल बाद भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जनपद के अफसर बदले तो लोगों को एक उम्मीद जागी कि सीलिंग की जमीन अब कब्जा मुक्त हो जाएगी। शिकायत पर अफसर दौड़े भी। घंटों क्षेत्र में घूमकर सर्वे भी किया गया। इस दौरान सर्वे में सीलिंग की जमीन पर कहीं कोठियां खड़ी मिलीं तो कहीं प्लाटिंग भी होती पाई गई। बावजूद इसके सर्वे के एक सप्ताह बाद भी अफसरों की ओर से सीलिंग की जमीन को मुक्त कराने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
बुधवार को दूसरे कार्यों में व्यस्त रहे थे। जिस कारण सीलिंग की जमीन संबंधित फाइल पर चर्चा नहीं हो पाई है। गुरुवार को प्रशासनिक व एमडीए अफसरों के साथ बैठक कर इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- प्रशांत तिवारी, एसडीएम सदर
इस मामले को गुरुवार को दिखवाया जाएगा। सीलिंग की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जमीन को भी कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई कराएंगे।
- शैलेंद्र सिंह, डीएम