मुरादाबाद। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ रहे मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद डेढ़ साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। जिला अस्पताल में कैंसर डे-केयर सेंटर बनाने की घोषणा तो हुई लेकिन अब तक यह जमीन पर नहीं उतर सका। मरीजों को कीमोथेरेपी, जरूरी जांच और नियमित उपचार के लिए दूसरे शहरों के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन गरीब मरीजों को है, जिनके लिए बार-बार दिल्ली, लखनऊ या ऋषिकेश जाना आर्थिक रूप से भारी पड़ता है।
जून 2025 में जिला अस्पताल में कैंसर डे-केयर सेंटर बनाने की कवायद शुरू हुई थी। स्वास्थ्य निदेशालय ने दो डॉक्टरों और तीन नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाने के लिए नाम मांगे थे। इसके बाद जनवरी 2026 में अस्पताल प्रबंधन ने फिजिशियन डॉ. आशीष सिंह समेत चार कर्मचारियों के नाम प्रशिक्षण के लिए भेजने की जानकारी दी थी। योजना थी कि प्रशिक्षण के बाद अस्पताल में जगह चिह्नित कर सेंटर शुरू किया जाएगा।
यहां बायोप्सी, कीमोथेरेपी, दवाओं, चिकित्सकीय परामर्श और मरीजों के फॉलोअप की सुविधा मिलनी थी लेकिन नवंबर 2026 तक सेंटर नहीं बन पाया है। अस्पताल में कैंसर की अंतिम अवस्था के मरीजों के लिए छह बेड का पैलिएटिव केयर वार्ड भी बनाया गया है। इस वार्ड में एक साल से कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ था। यह स्थिति कैंसर मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और उनके इस्तेमाल पर सवाल खड़े करती है।
संभावित मरीजों की पहचान में भी लापरवाही
जिले में कैंसर की शुरुआती पहचान का काम भी सवालों के घेरे में है। 14 अक्तूबर को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी अनुनय झा ने मुंह, स्तन और बच्चेदानी के कैंसर के संभावित मरीजों को चिह्नित करने में लापरवाही पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को स्क्रीनिंग और आंकड़ों की फीडिंग में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए थे। जिले के 253 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग और संभावित मरीजों को आगे की जांच के लिए भेजने की व्यवस्था है। इसके बावजूद शुरुआती पहचान में लापरवाही मरीजों के लिए खतरा बढ़ा सकती है। कैंसर का समय पर पता लगना इलाज की सफलता की संभावना बढ़ाता है। ऐसे में डेढ़ साल से अटकी कैंसर डे-केयर सेंटर की योजना मरीजों के लिए महज घोषणा बनकर रह गई है।
वर्जन
कैंसर डे केयर की घोषणा मंडलीय जिला अस्पतालों के लिए की गई थी। निदेशालय द्वारा जो जानकारी मांगी जाती है, उसका विवरण भेज दिया जाता है। अभी इसमें कोई नया आदेश नहीं आया है।
- डॉ. राजेंद्र कुमार, चिकित्साधीक्षक