मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन ने राज्य कर विभाग में अपीलीय अधिकारियों पर बढ़ते प्रशासनिक हस्तक्षेप को गंभीर मुद्दा बताते हुए मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजा है। संगठन के पूर्व उपाध्यक्ष और जोनल टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गुफरान मजिद ने कहा कि मुरादाबाद में राज्य कर विभाग की ओर से गठित जोनल लेवल कमेटी अपीलीय आदेशों की समीक्षा कर रही है जबकि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि ऐसे अव्यवहारिक निर्देश न्यायिक प्रक्रिया की आत्मा के विरुद्ध हैं और अधिकारियों को मजबूर कर रहे हैं कि वह बिना विस्तृत सुनवाई और बिना कारण बताए आदेश पारित करें जिससे करदाताओं के हितों को गहरी हानि हो रही है। संगठन की ओर से भेजे गए पत्र में मांग की गई है कि जोनल लेवल कमेटी को तुरंत भंग किया जाए और दस अपील प्रतिदिन जैसे निर्देश वापस लिए जाएं। इसके अलावा अपीलीय अधिकारियों पर किसी भी प्रकार के प्रशासनिक नियंत्रण के प्रयास निरस्त हों और अपील निस्तारण में पूर्ण न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। संगठन का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो विभिन्न जिलों के बार एसोसिएशन मिलकर मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाएंगे। ब्यूरो