संभल। संभल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश शासन के पंजीकरण एवं निबंधन विभाग के ई-पंजीकरण व्यवस्था का विरोध किया है।
उनका कहना है कि यह व्यवस्था निजी संस्थाओं द्वारा दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए निर्देशित है। यह योजना लाखों लोगों को बेरोजगार कर देगी। इनमें अधिवक्ता, बैनामा लेखक, स्टाम्प विक्रेता और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। उनका मानना है कि पंजीकरण कार्य भी सरल होने के बजाय जटिल हो जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि वह साथी अधिवक्ता व पदाधिकारियों के साथ जाकर डीएम को ज्ञापन सौपेंगे। साथ ही न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। संवाद