ग्राम प्रधान अब मनमाने तरीके से गांव का विकास नहीं करा सकेंगे। विकास कार्यों में पारदर्शिता रखने और जरूरत वाले स्थानों पर विकास कराने की जिम्मेदारी अब ग्राम सचिव की होगी। इसके लिए प्लान प्लस पोर्टल शासन ने जारी कर दिया है। उसी के आधार पर विकास कार्यों की धनराशि निकाली जा सकेगी। इसके लिए ग्राम सचिव को अपनी आईडी जेनरेट करनी होगी।
विकास की धनराशि अब विकास कार्यों पर ही खर्च की जाएगी। विकास की धनराशि को अन्य कार्यों में लगाने, किसी क्षेत्र विशेष में ही विकास कराने, उपेक्षित क्षेत्रों पर ध्यान न देने, राजनीति की वजह से किसी क्षेत्र में विकास न कराने और ज्यादा धनराशि निकालकर कम विकास कराना आसान नहीं होगा। ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेदारी विकास धनराशि की बर्बादी रोकने और जरूरत केहिसाब से पारदर्शिता पूर्वक विकास कराना होगा। विकास धनराशि में लगातार आ रहे घपलों के चलते यह निर्णय लिया गया है।
जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सभी ग्राम विकास अधिकारियों को प्लान प्लस पोर्टल डाउनलोड करने और अपनी आईडी जेनरेट करने का आदेश दिया गया है। ऐसा न कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब नई व्यवस्था से विकास किया जाएगा।