मुरादाबाद। मनी लॉन्डरिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस का सामना कर रहे शहर के 10 निर्यातकों ने ईपीसीएच से मायूस होने के बाद अब वाणिज्य सचिव से मदद की गुहार लगाई है। इन निर्यातकों में से एक का कहना है कि ईपीसीएच का रुख प्रकरण में मदद करने वाला नहीं रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान को निर्यात पर निर्यातकों का जीआर फार्म आरबीआई से क्लियर नहीं हो सका है। ऐसे में ईरान से मिले एडवांस पेमेंट पर ईडी को मनी लॉन्डरिंग का शक है।
ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से भारतीय निर्यातक ईरान से सिर्फ रुपये में कारोबार कर सकते हैं। इससे इतर कुछ निर्यातकों ने पिछले वर्ष ईरान के बायर्स से थर्ड पार्टी डॉलर पेमेंट अन्य देशों के जरिए लिया था। करीब 200 करोड़ रुपये का यह भुगतान निर्यातकों के गले की फांस बन गया है। बैंकों ने जीआर फार्म क्लियर नहीं किए। इसकी वजह से कस्टम के पास इस निर्यात का विवरण नहीं है। ऐसे में ईडी ने मनी लॉन्डरिंग का शक जताकर निर्यातकों को नोटिस दिया था। निर्यातकों का कहना है कि उन्होंने वाणिज्य सचिव को ज्ञापन देकर ईरान को हुए निर्यात की तकनीकि समस्याएं गिनाई हैं। निर्यातकों का कहना है कि वाणिज्य सचिव ने इस मामले में निर्यातकाें का पक्ष समझने के बाद मदद का आश्वासन दिया है।