उप निबंधक कार्यालय को जिला न्यायालय परिसर से एमडीए की इमारत में शिफ्ट करने का मुद्दा सुलझाने के लिए हाईकोर्ट ने जिला जज से बार पदाधिकारियों और अन्य अथॉरिटी की बैठक बुलाने को कहा है। डीएम को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि सभी पक्षों की मौजूदगी में रजिस्ट्री दफ्तर की शिफ्टिंग के मुद्दे को हल किया जा सके।
17 फरवरी को रजिस्ट्री दफ्तर को जिला न्यायालय परिसर में स्थित कार्यालय से नया मुरादाबाद में स्थित नए एमडीए आफिस में शिफ्ट करना शुरू किया गया था। कुछ सामान एमडीए आफिस की बिल्डिंग में पहुंचा भी दिया गया था। लेकिन इसकी भनक लगते ही अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया। रजिस्ट्री दफ्तर में तालाबंदी कर वकीलों ने आंदोलन छेड़ दिया था। दो दिन बाद अधिवक्ता कलक्ट्रेट पर धरना देकर बैठ गए थे। रजिस्ट्री दफ्तर की शिफ्टिंग का विरोध कर रहे वकीलों ने डीएम से धक्का मुक्की भी की थी। वकीलों के आंदोलित होने के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वह जनपद न्यायाधीश से वार्ता कर रजिस्ट्री दफ्तर की शिफ्टिंग रुकवाने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन के अनुरोध पर जिला जज ने 22 फरवरी को उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज को इस बारे में पत्र भेजा था। इसके जवाब में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी मलखान सिंह, (एचजेएस) ने जिला जज को पत्र भेजकर उनसे ऑफिस शिफ्टिंग मसला हल करने के लिए बार पदाधिकारियों और संबंधित अथॉरिटी की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।