प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट, ‘स्वच्छ भारत मिशन’ की हकीकत सरकारी हाकिमों की नजरों से परखने के मूड में नहीं हैं। ओडीएफ का सच जानने का जिम्मा उन्होंने एक तटस्थ एजेंसी को दिया है। यह एजेंसी एक अगस्त से प्रदेश के 75 जिलों में 750 गांवों को गोपनीय सर्वे करेगी। एजेंसी की टीम सिर्फ उन गांवों में जाएगी, जिन्हें अधिकारी ओडीएफ घोषित कर चुुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग करके स्वच्छ भारत मिशन अभियान की समीक्षा की।
वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हिदायत दी है कि स्वच्छ भारत मिशन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारी खुद गांव जाकर जमीनी हकीकत परखें। ओडीएफ में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की कोई स्वतंत्र एजेंसी एक अगस्त से 31 अगस्त तक ओडीएफ गांवों का सर्वे करेगी। सर्वे रिपोर्ट सीधे केंद्र सरकार को ही सौंपी जाएगी। यदि सर्वे में कहीं कुछ गड़बड़ी मिलेगी तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अच्छा काम करने वाले अफसरों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद मंडलायुक्त अनिल राजकुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन का सर्वे केंद्र की एजेंसी एक अगस्त से शुरू करेगी। सभी अधिकारियों को इस पर गंभीरता से काम करने को कहा गया है। एजेंसी कब कहां जाएगी इसके बारे में अधिकारियों को भी नहीं बताया जाएगा।