निजी स्कूलों की तर्ज पर उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी डिजिटल पढ़ाई होगी। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूली शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी एवं डिजिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम के संचालन के लिए कंप्यूटर खरीदे जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों, एबीआरसी और प्रधानाध्यापकों को प्रोजेक्टर और लैपटॉप, टैबलेट डेटा प्लान सहित दिए जाएंगे। स्कूलों में नवाचार योजनाओं की जिला स्तर पर मानीटरिंग यूनिट भी तैयार की जाएगी।
सरकारी स्कूलों में शैक्षिक सुधार के लगातार प्रयास हो रहे हैं। बच्चों को रटाने के बजाए समझाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में नवाचार योजनाओं के क्रियान्वयन में डिजिटल शिक्षा सबसे कारगर हो सकती है। कई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों ने निजी प्रयासों से डिजिटल कक्षाएं शुरू की हैं। बेहतर परिणाम आए हैं और बच्चे रुचि लेकर पढ़ते एवं सीखते हैं। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूली शिक्षा के अंतर्गत अब आईसीटी एवं डिजिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटरों एवं हार्डवेयर की खरीद होने जा रही है। सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में इसके लिए बजट का प्रावधान भी कर लिया है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक प्रदेश में 880 खंड शिक्षा अधिकारियों, 4400 एबीआरसी, 158837 उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए टैबलेट और लैपटॉप डेटा प्लान समेत दिए जाएंगे। राज्य परियोजना कार्यालय से लैपटॉप और टैबलेट की खरीद का भुगतान होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनेगी और वही इनकी खरीद करेगी। कमेटी में बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिव और सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य होंगे। नए शिक्षा सत्र से स्कूलों में डिजिटल शिक्षा शुरू हो जाएगी।