मंडलायुक्त यशवंत राव के मंडलीय राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में कई अफसर गायब रहे। मंडलायुक्त ने अनुपस्थित अफसरों का जवाब तलब कर अधिकारियों के बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है।
राजस्व वसूली की समीक्षा से एसओसी अमरोहा और बाट माप विभाग अधिकारी गायब रहे। विकास कार्यों की समीक्षा में पीओ नेडा, मुख्य अभियंता जल निगम भी अनुपस्थित रहे। जानकारी लेने पर पता चला कि अधिकारी जिला मुख्यालय से बाहर हैं। मंडलायुक्त ने कहा कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग, ग्राम स्वराज अभियान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की। गन्ना भुगतान नहीं करने वाली मिल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए। ओवर रेट पर्ची काटने और घटतौली मामलों की जांच कर इसमें रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण करें और कांटों की स्थिति देखें।
मंडलायुक्त ने एडी हेल्थ से अस्पतालों में डाक्टरों और दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। मुख्य विकास अधिकारियों को आफिस छोड़कर फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति देखने एवं डीएसटीओ को नोडल अधिकारी बनाकर विकास कार्यों की जांच कराने के निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त कमलेश कुमार के अलावा सभी जिलों के डीएम और विभागीय उच्चाधिकारी मौजूद रहे।